एनआरएनए जापानमा शेष घले समूहको फर्जी पत्र आतंक!
कागजपत्र |
काठमाडौं – गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घले समूहले जापानमा फर्जी पत्र आतंक मच्चाएको छ।
गैरआवासीय नेपाली संघको विगठित उच्चस्तरीय समितिका संयोजक घलेको समूहले मंगलबार एनआरएनए जापानको नाममा नक्कली पत्र जारी गरेको भेटिएको हो।
समितिको तर्फबाट पूर्वअध्यक्ष देवमान हिराचनद्धारा उच्चस्तरीय समितिको निर्णयको जानकारी भन्दै जारी पत्रमा गैरआवासीय नेपाली संघ जापानको वर्तमान कार्यसमिति विघटन गरी संस्थापक अध्यक्ष राजन प्राधानाङ्गको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति गठन भएको दावी गरिएको छ।
८ बुँदे निर्णयको दावी गरिएको सो पत्रमा अध्यक्ष शिवप्रसाद पौडेल र अनिता गुरुङ समूहलाई संस्था निजी तथा जिन्सी सम्पति हस्तान्तरण गर्न भनिएको छ।
यता, देवमान हिराचनले यसै बर्षदेखि गैरआवासीय नेपाली संघको सदस्यता त्याग गरेका थिए।
पत्रअनुसार उच्चस्तरीय समितिले एनआरएनए जापानको तर्फबाट छुट्टै महाधिवेशन प्रतिनिधि पठाउने तयारी गरिएको छ। पत्रमा हिराचनको एकल हस्ताक्षर रहेको छ।
गैरआवासीय नेपाली संघको ८१ औं बैठकले संघको महाधिवेशन प्रतिनिधि विवाद मिलाउन पूर्वअध्यक्ष घलेको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो।
सो कार्यदलको समयसीमा २६ जनवरीभित्र थियो। संघको केन्द्रीय समितिको बैठकले एनआरएनए जापानको विवाद मिलाउन पूर्वअध्यक्ष भवन भट्लाई जिम्मा लगाएको थियो।
गैरआवासीय नेपाली संघको एक पदाधिकारीका अनुसार संघले हिराचनको पत्रलाई अख्तियारीको दुरुपयोगको रुपमा लिएको छ।
स्रोतले भन्यो, ‘यस्तै गैरजिम्मेवार काम होला भन्ने सोचिएको थिएन। तर उहाँहरु सीमाभन्दा बाहिर जानुभयो। यसलाई संस्थाले गम्भीर रुपमा लिएको छ। उहाँमाथि कारबाही हुनसक्छ।’
संघको विवाद मिलाउन जिम्मा लिएको घलेले संयोजकत्वको समितिले निर्णय दिन नसकेपछि संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले गत आइतबार साँझ मतदाताहरुको नामवली निर्वाचन समितिलाई हस्तान्तरण गरेका थिए।
उच्चस्तरीय समितिका सदस्यहरु पूर्वअध्यक्षहरु डा. उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा र अध्यक्ष पन्त संघको महाधिवेशन प्रतिनिधि विवाद मिलाएर निर्वाचन गर्ने पक्षमा उभिएका थिए भने घले र हिराचनले निर्वाचन रोक्न लागेका थिए।
000
यता, आफ्नो कार्यक्षेत्र नाघेर गैरआवासीय नेपाली संघ जापान राष्ट्रिय समिति विगठन गर्ने पूर्वअध्यक्ष हिराचनलाई संस्थागत मर्यादामा रहन चेतावनी दिइएको छ। हिराचनलाई संघका अध्यक्ष पन्तले मंगलवार एक पत्र देख्दै सो चेतावनी दिएका हुन्।
पन्तले जारी गरेको पत्रमा सहमति र सहकार्यको वातावरण तयार गर्नुको सट्टा विधानलाई आफ्नो हातमा लिएर गरेका भ्रमपूर्ण गतिविधि आइसिसिलाई अस्वीकार्य हुने उल्लेख गरिएको छ।
पन्तले राष्ट्रिय समन्वय परिषद भंग गर्ने अधिकार उच्चस्तरीय समितिलाई नभएकोले पौडेलको नेतृत्वमा रहेको हालको राष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई नियमित कामकारवाही अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।
पन्तले आइसिसिको तर्फबाट १० औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली निर्वाचन समितिलाई पठाइसकेको जनाएका छन्। उनले अहिले निर्वाचन समितिले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको अवस्थामा निर्वाचनको वातावरण नधमिलाउनको लागि अनुरोध समेत गरेका छन्।
