नेकपा विधानको यो बुँदाले प्रचण्ड–नेपालको बैठक अवैधानिक ठहर गर्छ

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहको बैठकको औचित्यमाथि पार्टीको विधानले नै प्रश्न खडा गरेको छ।

उक्त समूहको बैठकमा बहुमत स्थायी समिति सदस्य, केन्द्रीय कमिटी सदस्य रहेको दाबी गरिए पनि विधानमा उल्लेख भएको बुँदामा टेकेर निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारीक निर्णय प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिन सक्ने देखिएको छ।

ओलीले यो फाइदा पार्टीभित्र अल्पमतमा रहे पनि महासचिव विष्णु पौडेल आफ्नो कित्तामा उभिएवापत लिन सक्ने स्पष्ट आधार विधानमा किटानी छन्। यसैको जगमा टेकेर नयाँ प्रवक्ता घोषित गरिएका नेकपा नेता प्रदिप ज्ञवालीले भनेका थिए,‘अध्यक्ष, महासचिव र माइन्युट बिना पनि पार्टीको बैठक बस्ने र अध्यक्ष हटाउने भन्ने कुरा हुन्छ र? हामी वैधानिक निर्णयमा छौं।’

विधानले बैठक सञ्चालन गर्नेलगायतका धेरै वैधानिक अधिकार महासचिवलाई दिएका कारणले पनि निर्वाचन आयोग ओलीका पक्षमा निर्णय दिन बाध्यकारी हुनेछ। हुन त प्रचण्ड–नेपाल समूहले ओलीलाई कारबाही गरी नेपाललाई अध्यक्षका रुपमा मनोनयन घोषणा गरेको छ। यो वैधानिक नहुने विधानमा उल्लिखित विवरणले स्पष्ट पार्छ।

प्रचण्ड–नेपालको स्थायी समिति होस् वा केन्द्रीय समितिको बैठकमा महासचिव पौडेल उपस्थित छैनन्। बरु, विधानले अध्यक्षद्वयको सहमतिमा महासचिवले गर्न सक्ने नभनी अध्यक्ष र महासचिवमात्र उल्लेख गरेको छ जसका कारण ओलीलाई वैधताका लागि पर्याप्त आधार छन्।

मंगलबार केन्द्रीय समितिको बैठक डाकी ओलीले गरेका निर्णयले वैधता पाउने आधार भनेको महासचिव पौडेल उक्त बैठकमा सहभागी हुनु हो।

हेर्नुहोस् विधानमा महासचिवका कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख भएका बुँदा

व्यवाहारिक रुपमा नेकपा विभाजनमा गएको खण्डमा पनि यो नाम र निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको चुनाव चिन्ह ओलीका पक्षमा नै हुनसक्ने देखिन्छ। त्यसैले, प्रचण्ड–नेपाल समूहले ओलीलाई कमजोर बनाउनका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका संसद पुनस्थापनाको रिटमा अन्तरिम आदेशलाई जोड दिएका थिए।

‘आफैंले बनाएको विधानले त्यो अधिकार दिँदैन भन्ने प्रचण्ड, नेपालहरूलाई थाहा भएरै उहाँहरूले संसदपुनस्थापनामै जोड दिएको देख्न सकिन्छ’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘त्यसो हुन नसकेको खण्डमा र निर्वाचन आयोग निर्णयमा पुग्नुपरे पार्टी विधानको व्यवस्थालाई टेक्नेछ।’

बहुमत या अल्पमतको बैठक भन्ने विषयलाई भन्दा पनि विधानमा अध्यक्ष र महासचिवको सहभागीता छ या छैन भन्ने विषयलाई आयोगले निर्णयको आधार बनाउँछ। जहाँ प्रचण्ड–नेपालको बैठकमा महासचिव पौडेलको उपस्थिति र माइन्युटिङ छैन।

विधानमा अध्यक्षको परामर्शमा पार्टीका नीतिसम्बन्धी विषय उल्लेख गरेको छ। यहाँ ‘अध्यक्ष’मात्र भनिएको छ, अध्यक्षद्वयको सहमतिसम्म पनि उल्लेख नगरेका कारण ओली वैध र अर्को पक्ष अवैध ठहर हुने सम्भावना बलियो देखिन्छ।