नेपालमा गाँजा खेतीको कार्यविधि बन्दै : कस्ता छन् यसका सम्भावना र चुनौती ?

काठमाडौं – नेपालमा औषधीय प्रयोजन लागि गाँजा खेती गर्न पाइने गरी कार्यविधि ल्याउने तयारी भइरहेको गृह मन्त्रालयले बताइएको छ। मन्त्रालयको नीति, योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा अन्तर्गत लागुऔषध नियन्त्रण शाखाले कार्यविधिका लागि काम गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले बताए।

‘औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको अनुमति दिन मापदण्ड बनाउन लागिएको हो। सबैसँग छलफल गरी काम अघि बढिरहेको छ,’ पोखरेलले भने। नेपालका विभिन्न भागमा अहिले पनि औषधिका लागि गाँजा खेती हुने जानकारहरू बताउँछन्। केही जानकारले बन्न लागेको कार्यविधिले खेतीलाई नियन्त्रण र अनुगमनमा टेवा पुर्‍याउने बताएका छन् भने अन्यले दुरुपयोग र आपराधिक गतिविधि प्रोत्साहित हुने बताएका छन्।

गाँजा खेतीलाई वैधानिक मान्यता दिनुपर्ने पैरवी गर्दै आएका स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा ‘गाँजा खेतीलाई कानुनी दायरामा ल्याई व्यावसायिक खेती गरी आर्थिक लाभ लिनुपर्ने’ विचारमा अडिग रहेका छन्। सांसद शेरबहादुर तामाङले पनि गाँजा खेतीको वैधानिकताको माग गर्दै आएका छन्।

पूर्वडीआईजी रमेश खरेल भने गाँजामाथि प्रतिबन्ध हटाउनु वा यसको खेती सहज बनाउनुले कुलत र आपराधिक गतिविधि बढ्ने तर्क गर्छन्

सन् १९६१ को मार्चमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि ‘सिङ्गल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग १९६१’ पारित गरेको थियो। जसले गाँजालाई लागुऔषध मान्दै प्रतिबन्ध लगायो। नेपालले सो अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि सन् १९७६ मा लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन बनायो।

त्यसमा गाँजाको खेती, भण्डारण, सेवन र बिक्री वितरणलाई अवैधानिक र दण्डनीय अपराध मानियो।

पाँचचोटि संशोधन भइसकेको सो ऐनले २५ बोट गाँजा खेती गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ। सोभन्दा बढी खेती गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ।

उक्त ऐनअनुसार ५० ग्रामसम्म गाँजा राखे तीन महिनासम्म कैद र तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ।

सन् २०२० को अन्त्यतिर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गाँजालाई औषधीय गुण भएको वनस्पति मान्दै ‘हानिकारक’ समूहबाट हटाएपछि नेपालमा पनि यसमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने विषयमा बहस सुरु भयो।

कानुनी प्रतिबन्ध हटाउन संसद्‌मा प्रस्ताव समेत दर्ता भयो। पूर्वडीआईजी खरेलका अनुसार लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ ले नै नेपालमा अनुमतिपत्र लिई औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँज खेती गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालयले भएका कानुनलाई कार्यान्वयन गराउनतिर ध्यान दिनु पर्ने हो। अहिले आर्थिक पाटोबाट विश्लेषण गरी गाँजा खेती प्रोत्साहित गरिँदै छ।’

‘तर नयाँ कार्यविधि बनाउनुभन्दा सुशासनमा जोड दिए देश समृद्धितर्फ अघि बढ्छ।’

सम्भावित जोखिम के-के हुन्
गाँजा खेती देशभर सहज बनाएको अवस्थामा सङ्गठित आपराधिक गिरोह सक्रिय हुनुलाई पहिलो जोखिमका रूपमा ठकुरी व्याख्या गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘गाँजाको बजार नेपालमा सीमित हुँदैन। लागुऔषधका रूपमा लिने भएकाले यससँग जोडिएका अपराधहरू स्वाभाविक रूपमा बढ्छन्।’

उनी गाँजा खेती हुने क्षेत्रमा प्रहरीदेखि प्रशासन र स्थानीय जनप्रतिनिधिमाझ भ्रष्टाचार मौलाउने सम्भावना समेत देख्छन् । ‘ूबारा र पर्सातिर हुने गरेका गैरकानुनी खेतीमा कृषक मात्र होइन, प्रहरी प्रशासन समेत संलग्न हुन्थे। त्यस्ता गतिविधिको शृङ्खला बढ्छ,’ उनले भने।

सामाजिक संरचनामा समेत असर पर्ने भएकाले गाँजा खेतीको आर्थिक पाटोभन्दा अघि त्यसको अनुगमन र नियन्त्रणलाई कसरी सशक्त बनाउने भन्नेबारे जोड दिनु पर्ने उनले बताए।

हालसम्म क्यानडा र उरुग्वेले मात्र गाँजालाई कानुनी मान्यता दिएको छ। केही देशमा कानुनी मान्यता नदिए पनि अपराधीकरण गरिएको छैन भने केही देशले प्रतिबन्ध नै लगाएका छन्।

पूर्वडीआईजी खरेलले कुलतको जोखिमलाई नै केन्द्रमा राखेर गाँजा प्रतिबन्धको पक्षमा धारणा राख्छन्।

प्रहरीका लागि कति चुनौतीपूर्ण ?
गाँजा खेती नियन्त्रित बने गैरकानुनी रूपमा भइरहेका औषधिजन्य प्रयोजन बाहेकका अन्य खेती स्वतः नियन्त्रणमा आउने प्रहरी प्रवक्ता वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णुकुमार केसीको धारणा छ।

कुलत र अन्य आपराधिक गतिविधि गाँजाकै कारण प्रोत्साहित हुन्छ भन्ने पक्षमा उनी छैनन्। प्रतिबन्धित भए पनि विकट गाउँघरहरूमा गाँजा खेती हुन्छ

‘औषधिजन्य वस्तु बनाउने उद्देश्यले राज्यले नीति निर्माण गर्छ, निश्चित मापदण्ड बनाउँछ भने राम्रै हुन्छ,’ उनले भने।

‘गाँजाबाट आपराधिक गतिविधि बढ्दैन। तर प्रचलित कानुनले यसलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। सेवन तथा बिक्री वितरण रोक्नु पर्ने छ। त्यो त भोलि औषधिका लागि खेती हुँदा पनि गर्नै पर्‍यो,’ उनले भने।