निमुखाले न्याय इजलाशबाट पाउँछन् कि बहिस्कारबाट श्रीमान् ?

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली भएको मुलुक हो । संसदीय सर्वोच्चता र स्वतन्त्र न्यायालयलाई स्वीकार गरिएको शासन प्रणाली भएकाले राज्यको प्रमुख तीन अंगमध्ये न्यायपालिका पनि एक हो । राज्यको यही तेश्रो अंग यतिवेला बेथिति, अस्वभाविक क्रियाकलाप र निमुखा जनताप्रतिको बेवास्थालाई अँगालेर अघि बढ्दैछ ।

नेपालमा औपचारिक र संगठित रुपमा ६० वर्षदेखि न्याय निरुपण हुँदै आएको छ। तर यतिवेला राज्यको तेश्रो महत्वपूर्ण अंग न्यायालयप्रति जनताको सम्मान, प्रतिष्ठा, आस्था, निष्ठा र गरिमालाई गिराउन न्याय क्षेत्रको उच्च तह सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरुले अनौठो हर्कत गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रक्रिया, विधि र पद्धतिबाट संसदीय सुनुवाई मार्फत प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व चोलेन्द्र शम्शेर जबराले सम्हालेको २ वर्षभन्दा बढी भयो। जबराको कार्यशैली, पृष्ठभूमि, आचार वा क्षमताको विषयमा उहाँ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएदेखि नै नदेखिएको होइन । जबराले २ वर्ष सम्म न्यायलयको नेतृत्व लिइरहँदा सहर्ष स्वकार गर्दै आफ्नो कर्तब्व निर्वाह गरेका एक दर्जनबढी न्यायमूर्तीहरुले जबराप्रति असहमति जनाउँदै इजलास बहिस्कार गरेका छन् ।

न्यायमूर्तीहरुको माग बडो अनौठो र अस्वाभाविक छ कि उनको आचरण र व्यवहारलाई लिएर सार्वजनिक रुपमा टिका टिप्पणी र आलोचना भयो रे । प्रधानन्यायाधीशमाथिको टिका टिप्पणी, आरोप वा लाञ्छना के को आधारमा कसले लगायो ? त्यस विषयमा श्रीमानहरुले कुनै प्रमाण भेट्नु भएको छैन । दुई वर्षसम्म आफ्नो भूमिका र कर्तव्य निर्वाह गरेका जबरा एक्कासी के कारणले बिबादमा तानिए ? यो संयोग मात्र नहुन सक्छ ।

नेपालको न्यायालयले निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थादेखि शाही शासनकालमा समेत स्वतन्त्र न्यायालयको प्रतिष्ठा र गरिमालाई बचाई राखेको थियो । आम नेपाली नागरिकको आशा र भरोसाको प्रतिमूर्ती न्यायलयमा बेथिति छ, स्वच्छता र निष्पक्षता छैन भन्ने तर्क गर्ने तर कुनै प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसक्ने न्यायमूर्तीको तर्कमा कुनै दम छैन ।

आज विभिन्न शक्ति केन्द्र, मिडिया वा सामाजिक सञ्जालको सूचना वा असन्तुष्ट कानून व्यवसायीको गुनासोलाई आधार मानेर सर्वोच्च अदालतका करिव १५ जना न्यायाधीशले इजलास बहिस्कार गर्नु भएको हो भने यो भन्दा आपत्तिजनक र सार्वभौम जनताप्रतिको हेपाहा प्रबृत्ति कुनै होइन ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा अन्य न्यायमूर्तिको तुलनामा सर्वोत्कृष्ठ छन् भनेर यहाँ दाबी गरिएको होइन, तर यतिबेला चाडबाडकै मुखमा विगतमा जबराले गरेका कार्यलाई लिएर बिबाद झिक्नु पूर्वाग्रही सोच र कुनै स्वार्थबाट अभिप्रेरित भएको भनेर स्वतः प्रमाणित हुन्छ । कार्यसम्पादन र आचरणमा गम्भीर प्रश्न उठेमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई कारबाही गर्ने प्रारम्भिक थलो न्यायपरिषद् छ । त्यहाँभन्दा माथि व्यवस्थापिका संसदका सदस्यलाई कन्भिन्स गरेर महाभियोग लगाउन सक्ने ठाउँ पनि छन् । तर, कुनै बाटो र विधि अबलम्बन नगरी सर्वोच्च अदाललतका न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायधीशले तोकेको इजलास नै बहिस्कार गर्नु आचरण विपरित मात्र होइन, नेपाली नागरिकमाथिको अन्याय अन्तराष्ट्रिय रुपमा कहीँ कतै नभएको अभ्यास हो भनेर भन्न सकिन्छ ।

न्याय नपाएर भौंतारिएका निमुखा जनतालाई न्याय दिन छाडेर केही कानून व्यावसायी र स्वार्थ पुरा नहुँदा प्रधानन्यायाधीशसँग प्रतिशोध साँध्न चाहने केही संचारमाध्यमको एजेण्डालाई बोकेर न्यायामूर्तीहरु लाग्नु नै दुर्भाग्यपूर्ण भएको छ । न्यायमूर्तीको अघि सबैभन्दा ठूलो कर्तव्य भनेकै कानून र प्रमाणको आधारमा निमुखालाई न्याय र दोषीलाई दण्ड सजाय दिनु हो । तर, मुलुकका दूरदराज गाउँबाट आएका निमुखा जनता न्यायमूर्तीको इजलास बहिस्कारका कारण प्रताडित बनेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराको क्रियाकलाप वा आचरण ठिक नभएको वा उहाँलाई न्यायलयबाट पदमुक्त गर्ने हो भने अन्य भद्रअवज्ञा वा अन्य दबाबमुलक एक्सन हुन सक्थे होला । तर सेवाग्राहीलाई मानसिक र आर्थिक पीडा र समस्या थोपरेर गर्न खोजिएका सबै क्रियाकलाप आम सर्वसाधरण नागरिकको नजरमा स्वार्थप्रेरित कर्म मात्र हुन् ।

कात्तिक ८ गतेदेखि प्रधानन्यायाधीश जबराले तोकेको इजलासमा नबसी बहिस्कार गरेर पुरुषार्थ देखाएका न्यायामुर्तीहरुको कदमले केही कानून व्यवसायी, केही सञ्चार माध्यम र जबरा पदमुक्त भएपछि लाभ र अवसर प्राप्त गर्ने न्यायमूर्तीलाई निकै खुसी तुल्याउन सक्छ । तर, न्यायको भिख मागेका, न्यायको याचना गरिरहेका निमुखा र अन्याय तथा अत्याचारमा परेको नेपाली नागरिकको दुःख, दर्द, पीडा । मानसिक दबाबले पक्के पने सराप्ने छ । विश्वको कुनै पनि देशमा नभएको अभ्यास नेपालका न्यायमूर्तीले गरेर नमुना बनेका छन् । तर त्योम नमुना राम्रो अभ्यासको नभएर न्याय क्षेत्रको लागि दुरुह र कुरुप अभ्यासको रुपमा लिने छ ।

न्यायमूर्तीले इजलास बहिस्कारको सट्टामा न्याय निरुपण र कर्ममा योगदान दिएमा उहाँको नैतिक दबाब बहिस्कार भन्दा कयौं गुणा शक्तिशाली हुने छ । मिडिया ट्रायलको पछि न्यायालय दौडिने हो भने भोली केही मुठीभरका सामाजिक सञ्जालले यस्तै अर्को एजेण्डा नल्याउलान् भन्न सकिन्न ।

न्यायमूर्तीका कमजोरी हुन सक्छन्, तर समग्र न्यायालयको साख र विश्वसनीयतालाई इजलास बहिस्कार गर्ने न्यायाधीशकै क्रियाकलापले गिराएको छ । यसलाई बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्कियो भन्ने चिन्ताको रुपमा लिनुपर्ने देखिन्छ । आज अरुलाई खाने बाघले आफूलाई पनि खान्छ भन्ने हेक्का न्यायमूर्तीले नसम्झनु झन् चिन्ताजनक भएको छ । नेपालको न्यायालयले निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थादेखि शाही शासनकालमा समेत स्वतन्त्र न्यायालयको प्रतिष्ठा र गरिमालाई बचाई राखेको थियो । आम नेपाली नागरिकको आशा र भरोसाको प्रतिमूर्ती न्यायलयमा बेथिति छ, स्वच्छता र निष्पक्षता छैन भन्ने तर्क गर्ने तर कुनै प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसक्ने न्यायमूर्तीको तर्कमा कुनै दम छैन । उनीहरुले कुनै प्रमाण, म दृष्टान्त वा उदाहरण नदिई लहैलहैमा इजलास बहिस्कार गरेर नेपालेको न्यायिक इतिहासमा नराम्रो नजिर स्थापित गर्न खोजेको प्रतित हुन्छ । न्यायमूर्तीका यस्ता अनपेक्षित, अस्वभाविक र अशोभनिय क्रियाकलापले निमुखा जनताले झन् पीडा माथि पीडा भोगेका छन् ।

न्यायालयको बेथितिलाई निरुपण गर्ने भूमिका बहिस्कार गर्ने उनै न्यायमूर्तीहरुको पनि कर्तब्य हो । प्रधानन्यायाधीश जबरालाई मात्रै दोष थोपरेर आफूलाई साखुल्ले देखाउने संस्कारले भोलीको न्यायालयमा सुसंस्सकार नभएर कुसंस्कारको रुपमा झाँगिने अवस्थाबाट जोगिनु परेको छ ।

न्यायमूर्तीले इजलास बहिस्कारको सट्टामा न्याय निरुपण र कर्ममा योगदान दिएमा उहाँको नैतिक दबाब बहिस्कार भन्दा कयौं गुणा शक्तिशाली हुने छ । मिडिया ट्रायलको पछि न्यायालय दौडिने हो भने भोली केही मुठीभरका सामाजिक सञ्जालले यस्तै अर्को एजेण्डा नल्याउलान् भन्न सकिन्न ।