दोहोरो कर नउठाउन लमही नगरपालिकाविरुद्ध उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश जारी

तुलसीपुर – उच्च अदालत तुलसीपुरले लमही नगरपालिकाले दोहोरो कर उठाइरहेको पाइएको भन्दै यस्तो कर नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

लमही नगरपालिका कार्यपालिकाको कार्यालय लमहीविरुद्ध स्वर्गद्वारी टिप्पर यातायात प्रा.लि. घोराही दाङका अध्यक्ष भरतनाथ योगीले दायर गरेको मुद्दामा तुलसीपुर उच्च अदालतले यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो।

योगीले अन्तरिम आदेशको माग समेत गरी अदालतमा निवेदन दिएकाले यसमा विचार गर्दा मिसिलमा संलग्न सगरमाथा क्रसर उद्योगको कर रसिद हेर्दा यी निवेदकले गिट्टी, बालुवालगायतका नदीजन्य पदार्थ खरिद गरी भ्याटसमेत तिरेको देखिएको छ।

‘साथै विपक्षी लमही नगरपालिकाबाट जारी भएको रसिदहरुमा समेत भ्याटलगायतका अन्य कर समेत लिएको देखिन्छ’, उच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ– ‘यी निवेदकहरुले एकपटक खरिद गरी भ्याट समेत तिरी ल्याएको नदीजन्य पदार्थमा दोहोरो कर विपक्षीलाई लगाउन पाउने अधिकार नेपालको संविधान २०७२ को अनुसुचि ८ मा उल्लेख भएको देखिँदैन।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (१), (२) को प्रावधान हेर्दा संविधानको अनुसुचि ८ मा लेखिएको एकल अधिकारको सर्वमान्यतामा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी अधिकारहरु निर्धारण गरेको देखिएकाले दोहोरो कर र भ्याट लिन पाउने कानुनी प्रावधान विपक्षीलाई कुनै पनि कानुनले प्रदान नगरेको पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।

साथै रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यस प्रकारको भ्याट समेतको दोहोरो कर नउठाउन/उठाउन नलगाउनुहुन भनी विपक्षीका नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियमावली ४२ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ।

सोको जानकारी अविलम्ब विपक्षीहरुलाई दिई नियमानुसार गर्न पनि आदेशमा निर्देशन दिइएको छ। निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता प्रेमबहादुर वलीले बहस गरेका थिए। न्यायाधीश नसरुल्लाह अन्सारीको एकल इजलासले सो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

लमही उपमहानगरपालिकाले लगाएको ठेक्कामा ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले व्यवसायीहरुबाट भ्याट बिल देखाउँदा समेत जवर्जस्तरुपमा स्थानीय निकासी करका नाममा प्रतिटिप्पर ९ सय रुपैयाँ असुल्दै आएका थिए।

पटक–पटक नगरपालिकामा गुनासो गर्दा पनि नगरपालिका प्रशासनले व्यवसायीको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सकेको थिएन। लमही राजमार्ग भएर बाहिर जाने जुनसुकै वस्तुमा यसरी स्थानीय उत्पादन करका नाममा दोहोरो कर उठाउन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत यसविरुद्ध उजुरी परेको थियो।

नगरपालिकाले यसरी दोहोरो कर उठाउन थालेपछि यसको मार प्रत्यक्षरुपमा नदीजन्य पदार्थका उपभोक्ता एवं निर्माण व्यवसायीलाई पर्दै आएको थियो। फैसलाको स्वर्गद्वारी टिप्पर व्यवसायी यातायात प्रालिले स्वागत गरेको छ।