आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथिको नियोजित चलखेल : संगठन कै बदनाम गराउने स्वार्थ समूह को हुन्?

काठमाडाैं –  नेपाल प्रहरी कुनै व्यक्ति, राजनीतिक दल, ठेकेदार वा बिचौलियाको निजी स्वार्थ पूरा गर्ने संस्था होइन। यो संविधान, कानून र नागरिकको सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको राज्यको महत्वपूर्ण सुरक्षा संस्था हो।

त्यसैले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथि पछिल्लो समय देखिन थालेका आरोप, आलोचना, दबाब र विभिन्न कोणबाट भइरहेको चलखेललाई एउटा व्यक्तिमाथिको विवादका रूपमा मात्र बुझ्नु गम्भीर भूल हुनेछ।आईजीपी कार्कीलाई कमजोर पार्दा कसलाई फाइदा हुन्छ? आज यो प्रश्न उठेको छ ।

आईजिपी कार्कीले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्दा संगठन सहज अवस्थामा थिएन। २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि प्रहरीको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको थियो, ठूलो संख्यामा प्रहरी कर्मचारी मानसिक दबाबमा थिए र संगठनको मनोबल खस्किएको थियो। सुरक्षाकर्मीमाथि नै आक्रमण भएको, प्रहरी कार्यालय तथा संरचनामा तोडफोड र आगजनी भएको परिस्थितिबाट संगठनलाई पुनः उभ्याउनु सामान्य प्रशासनिक जिम्मेवारी थिएन।

त्यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा नेतृत्व सम्हालेर प्रहरीको मनोबल फर्काउने, संगठनलाई पुनः सक्रिय बनाउने र प्रहरीलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति आत्मविश्वासी बनाउने काम आईजीपी कार्कीका लागि पहिलो चुनौती थियो। नेतृत्वको मूल्यांकन केवल कार्यालयमा बसेर जारी गरिएका आदेशबाट हुँदैन; संकटपछि आफ्ना कर्मचारीलाई कसरी उभ्याइयो भन्ने कुराबाट पनि हुन्छ।

कार्की नेतृत्वले प्रहरी कर्मचारीको कल्याण, मनोबल अभिवृद्धि, प्रविधिको प्रयोग, फरेन्सिक क्षमताको विस्तार, डिजिटल प्रणाली, संगठनात्मक सुधार तथा नागरिकसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। प्रहरी कल्याणका कार्यक्रम विस्तारदेखि प्रविधिमैत्री प्रहरी बनाउने प्रयाससम्मका कामले संगठनलाई परम्परागत शैलीबाट आधुनिक सुरक्षा संस्थातर्फ लैजाने संकेत गरेका छन्।

भदौ २३–२४ को घटनापछि क्षतिग्रस्त प्रहरी संरचनाको पुनःनिर्माण र प्रहरी कार्यालयलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउनु आफैंमा ठूलो चुनौती थियो। प्रहरीको मनोबल भनेको केवल भाषणबाट बढ्ने कुरा होइन। कार्यालय जलेको छ, सहकर्मीमाथि आक्रमण भएको छ, आफ्नो संस्थामाथि नै जनआक्रोश देखिएको छ भने त्यसपछि सुरक्षाकर्मीलाई पुनः आफ्नो कर्तव्यमा दृढ भएर उभ्याउनु नेतृत्वको सबैभन्दा कठिन परीक्षा हो।

त्यसैले आज कार्की नेतृत्वले दैनिक रूपमा प्रहरी संगठनलाई दिएको ‘बुस्टअप’ र संगठनको मनोबल पुनःस्थापित गर्न गरेको प्रयासको पनि मूल्यांकन हुनुपर्छ। तर यहीँबाट अर्को गम्भीर प्रश्न सुरु हुन्छ।

आईजीपी कार्कीले गलत गरेका छन् भने प्रमाणसहित छानबिन होस्। कमजोरी छन् भने सार्वजनिक रूपमा तथ्यसहित बहस होस्। तर यदि सुशासनका कारण कुनै पुरानो स्वार्थ समूहको पहुँच घटेको छ, ठेक्का तथा खरिदमा हुने भनिएका सेटिङहरूमा अंकुश लागेको छ, बिचौलियाको बाटो साँघुरिएको छ र त्यसकै कारण नेतृत्व परिवर्तनका लागि विभिन्न माध्यमबाट दबाब सिर्जना भइरहेको छ भने त्यसको पनि गहिरो छानबिन हुनुपर्छ।

के प्रहरीभित्र विगतदेखि चल्दै आएका भनिएका स्वार्थका केन्द्रहरू अहिले असहज भएका छन्?

प्रहरीको ठेक्का, खरिद, सरुवा–बढुवा, राजनीतिक पहुँच, बिचौलियाको प्रभाव र संगठनभित्रको शक्ति–सन्तुलनलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्ने कुनै प्रवृत्ति थियो भने सुशासनतर्फ अघि बढ्ने नेतृत्व त्यसका लागि सहज नहुन सक्छ। प्रहरीभित्र अनधिकृत पहुँच बन्द हुँदा, सेटिङमा आधारित काम रोकिन्दा र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता बढ्दा हिजो लाभ लिने केही समूह असन्तुष्ट हुन सक्छन् भन्ने आशंका स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

तर यहाँ स्पष्ट हुनुपर्छ—कुनै ठेकेदार, राजनीतिक व्यक्ति, बिचौलिया वा प्रहरी अधिकारीलाई प्रमाणबिना षड्यन्त्रकारी घोषणा गर्नु उचित हुँदैन। तर सम्भावित चलखेलको निष्पक्ष अनुसन्धान र प्रश्न उठाउन भने कसैलाई रोक्न सकिँदैन।

यदि आईजीपीलाई हटाउने वातावरण बनाउन सञ्चारमाध्यम प्रयोग गरिएको छ भने त्यो अझ गम्भीर विषय हो। पत्रकारिता लोकतन्त्रको पहरेदार हो, कुनै समूहको निजी हतियार होइन। आईजीपीमाथि समाचार लेख्न पाइन्छ, प्रश्न गर्न पाइन्छ, अनुसन्धान गर्न पाइन्छ। तर समाचार प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ। कुनै व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्ने, अपुष्ट आरोपलाई तथ्यजस्तो प्रस्तुत गर्ने र त्यसैका आधारमा संस्थाको नेतृत्वलाई अस्थिर बनाउने काम पत्रकारिता होइन।

त्यस्तै संसदीय समितिको भूमिका पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। सांसदले प्रश्न गर्न पाउँछन्, प्रहरी नेतृत्वसँग जवाफ माग्न पाउँछन्। तर संसदीय निगरानी पनि तथ्य, प्रमाण र संवैधानिक मर्यादामा आधारित हुनुपर्छ। संसद्लाई कसैको रणनीतिक दबाबमा प्रयोग गर्ने अवस्था आयो भने त्यसले प्रहरीलाई मात्र होइन, लोकतान्त्रिक संस्थालाई नै कमजोर बनाउँछ।

भदौ २३–२४ को घटनाका विषयमा उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन हुनैपर्छ। त्यसबेला प्रहरी नेतृत्वको भूमिकामाथि प्रश्न छन् भने प्रमाणका आधारमा सत्य बाहिर आउनुपर्छ। कसैले गल्ती गरेको भए कानूनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। तर एउटा घटनालाई आधार बनाएर पूर्वनिर्धारित निष्कर्ष निकाल्ने, व्यक्तिलाई दोषी प्रमाणित गर्नुअघि नै सार्वजनिक रूपमा अपराधीसरह प्रस्तुत गर्ने र त्यसैलाई नेतृत्व परिवर्तनको हतियार बनाउने प्रवृत्ति पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन।

लोकतन्त्रमा आईजीपी आलोचनाभन्दा माथि होइनन्, तर प्रमाणबिनाको आरोपभन्दा तल पनि होइनन्।

आज नेपाल प्रहरीलाई चाहिएको कुरा कुनै व्यक्ति विशेषको अन्ध समर्थन वा अन्ध विरोध होइन। प्रहरीलाई चाहिएको कुरा संस्थागत स्थायित्व, व्यावसायिक नेतृत्व र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त निर्णय प्रक्रिया हो।

आईजीपी कार्कीले गलत गरेका छन् भने प्रमाणसहित छानबिन होस्। कमजोरी छन् भने सार्वजनिक रूपमा तथ्यसहित बहस होस्। तर यदि सुशासनका कारण कुनै पुरानो स्वार्थ समूहको पहुँच घटेको छ, ठेक्का तथा खरिदमा हुने भनिएका सेटिङहरूमा अंकुश लागेको छ, बिचौलियाको बाटो साँघुरिएको छ र त्यसकै कारण नेतृत्व परिवर्तनका लागि विभिन्न माध्यमबाट दबाब सिर्जना भइरहेको छ भने त्यसको पनि गहिरो छानबिन हुनुपर्छ।

किनकि आईजीपी परिवर्तन हुनु आफैंमा ठूलो विषय होइन। तर प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनलाई ठेकेदारको स्वार्थ, राजनीतिक बिचौलियाको पहुँच वा संगठनभित्रको शक्ति–साझेदारीको माध्यम बनाइयो भने त्यो अत्यन्त खतरनाक नजिर हुनेछ।

नेपाल प्रहरी कुनै ‘पावर सेयरिङ’को अखडा होइन। प्रहरीभित्र कसको मान्छे आईजीपी बन्ने, कसले आफ्नो समूहको हित सुरक्षित गर्ने र कसले ठेक्का तथा पहुँचको ढोका खोल्ने भन्ने आधारमा नेतृत्व निर्धारण हुने हो भने त्यसले प्रहरीलाई सुरक्षा संस्थाबाट स्वार्थको संस्थामा परिणत गर्नेछ।

हिजो प्रहरीको मनोबल खस्किएको थियो। भदौ २३–२४ पछि संगठनले ठूलो धक्का बेहोरेको थियो। अहिले त्यसलाई पुनः उभ्याउने, कर्मचारीको आत्मविश्वास बढाउने र आधुनिक प्रविधिसहितको व्यावसायिक प्रहरी बनाउने प्रयास भइरहेको छ भने त्यसको मूल्यांकन पनि निष्पक्ष हुनुपर्छ।

प्रहरीको मनोबल गिराएर कसैलाई फाइदा हुँदैन। प्रहरी नेतृत्वलाई अस्थिर बनाएर राज्य बलियो हुँदैन। प्रहरीभित्र फेरि बिचौलियाको प्रवेश गराएर सुशासन आउँदैन। त्यसैले आजको मूल प्रश्न आईजीपी कार्की रहने कि हट्ने मात्र होइन।

मूल प्रश्न हो—नेपाल प्रहरी कानून र संस्थागत प्रणालीबाट चल्ने हो कि ठेकेदार, राजनीतिक बिचौलिया र प्रहरीभित्रका स्वार्थ समूहको प्रभावबाट?

यदि कार्कीमाथि आरोप छन् भने छानबिन होस्। यदि आरोप गलत छन् भने नियोजित प्रचारको पर्दाफास होस्। यदि कसैले प्रहरीलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल कब्जा गर्न खोजेको छ भने त्यो प्रयास असफल पारियोस्। नेपाल प्रहरीलाई फेरि कसैको निजी शक्ति–केन्द्र बन्न दिनु हुँदैन।

आईजीपी व्यक्ति आउँछन्, जान्छन्; तर नेपाल प्रहरी एउटा संस्था हो। संस्थालाई कमजोर पारेर कुनै समूहको स्वार्थ पूरा गर्ने खेल अन्ततः राष्ट्र र नागरिकको सुरक्षामाथिको खेल हुनेछ।

त्यसैले अहिले आवश्यक छ—व्यक्तिको होइन, प्रमाणको पक्षमा उभिने; गुटको होइन, संस्थाको पक्षमा उभिने; स्वार्थको होइन, सुशासनको पक्षमा उभिने।

र यदि वास्तवमै आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर हिजोको शक्ति–सञ्जाल, बिचौलियातन्त्र र स्वार्थको खेल पुनःस्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको छ भने त्यसको जवाफ एउटा व्यक्तिले होइन, सम्पूर्ण संस्थागत प्रणालीले दिनुपर्छ।