‘बेनामी उजुरीकै भरमा प्रहरीको मनोबल गिराउन पाइँदैन’

काठमाडौं — नेपाल प्रहरीका प्रमुखलाई केवल एउटा व्यक्तिका रूपमा नभई राज्यको महत्वपूर्ण सुरक्षा संस्थाको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। त्यसैले प्रहरी महानिरीक्षकसँग सम्बन्धित विषय संसदीय समितिमा उठाउँदा व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपभन्दा प्रमाण, प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बहस सुरु भएको छ।

पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक तथा पूर्व सांसद नवराज सिलवालले समेत नेपाल प्रहरीको नेतृत्व र संसदीय समितिबीचको सम्बन्धमा संस्थागत मर्यादा कायम हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार प्रहरी नेतृत्वले व्यक्तिगत भावनाभन्दा माथि उठेर निर्णय गर्नुपर्ने भएजस्तै संसद र संसदीय समितिका सदस्यहरूले पनि संवेदनशील सुरक्षा निकायबारे प्रश्न उठाउँदा निश्चित मर्यादा र प्रक्रियालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

यही सन्दर्भमा सार्वजनिक लेखा समितिको छलफलमा रास्वपाका सांसद तथा पूर्व प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) गोविन्द पन्थीले बेनामी उजुरीकै आधारमा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीलाई तत्काल कठघरामा उभ्याउने शैलीप्रति प्रश्न उठाएका छन्। पन्थीले उजुरी परेपछि प्रारम्भिक छानबिन गर्ने, त्यसबाट आरोपलाई पुष्टि गर्ने आधार देखिएपछि मात्र सम्बन्धित अधिकारीलाई बोलाएर स्पष्टीकरण तथा थप अनुसन्धान अघि बढाउनु उपयुक्त हुने धारणा राखेको बताइएको छ।

उनको तर्क छ—कुनै सुरक्षा अधिकारीमाथि गलत काम गरेको प्रमाण भेटिन्छ भने कारबाही गर्न कसैले रोक्नु हुँदैन। तर बेनामी उजुरीकै आधारमा सुरुमै अधिकारीलाई बोलाउने, आरोपित गर्ने, राजीनामा माग्ने वा बर्दी खोल्नुपर्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिने हो भने त्यसले सम्बन्धित व्यक्तिको मात्र होइन, समग्र सुरक्षा संस्थाको मनोबलमा असर पार्न सक्छ।

निर्वाचन प्रहरीको पोशाक तथा सामग्री खरिदसँग सम्बन्धित उजुरीको प्रसंग उठाउँदै पन्थीले सम्बन्धित कर्मचारीले उजुरी गरेका हुन् कि होइनन्, उनीहरूले तोकिएको सामग्री पाए कि पाएनन् र रकम तथा सामग्री वितरणमा वास्तविक समस्या छ कि छैन भन्ने विषयमा तथ्यका आधारमा छानबिन गर्न सकिने धारणा राखेको बताइएको छ। निर्वाचन प्रहरीलाई पोशाकलगायत सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको विषय सार्वजनिक अभिलेखमा समेत देखिन्छ।

संसदमा प्रश्न उठाउनु गलत होइन, तर शैली महत्वपूर्ण

संसद जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो। सुरक्षा निकायमाथि प्रश्न उठाउने, अनियमितताको अनुसन्धान माग गर्ने र आवश्यक परे कारबाहीको माग गर्ने अधिकार सांसदसँग हुन्छ। तर प्रश्न उठाउने अधिकारसँगै प्रमाण, प्रक्रिया र संसदीय मर्यादाको जिम्मेवारी पनि जोडिएको हुन्छ।

त्यसैले कुनै सांसदले प्रहरी नेतृत्वमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदा आरोपको आधार के हो, उजुरीको विश्वसनीयता कस्तो छ र प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट के तथ्य खुलेका छन् भन्ने विषय सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आउनुपर्ने देखिन्छ।

‘सस्तो लोकप्रियता’ कि संस्थागत जवाफदेहिता?

प्रहरी संगठनमाथि प्रश्न उठाउने विषयमा राजनीतिक लोकप्रियता खोज्ने शैलीभन्दा तथ्यमा आधारित निगरानी आवश्यक हुन्छ। प्रहरी गलत बाटोमा गएको प्रमाण भेटिएमा कठोर कारबाही हुनुपर्छ; तर प्रमाण नपुगेका आरोपलाई राजनीतिक भाषण वा व्यक्तिगत आक्रोशको विषय बनाउँदा त्यसको असर अन्ततः राज्यको सुरक्षा संयन्त्रमाथि पर्न सक्छ।

यसै कारण अहिलेको बहस केवल ‘आईजीपी सही वा गलत’ भन्ने तहमा सीमित नभई ‘संसदले सुरक्षा निकायमाथि कसरी निगरानी गर्ने?’ भन्ने गम्भीर संस्थागत प्रश्नमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।