जापानको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका अर्जुन सिंहका परिवारलाई ३ करोड ५६ लाख क्षतिपूर्ति

काठमाडौं- जापानी प्रहरीको हिरासतमा ज्यान गुमाएका ३९ वर्षीय नेपाली युवक अर्जुनबहादुर सिंहको परिवारले अन्ततः न्याय पाएको छ। टोकियो उच्च अदालतले गत नोभेम्बर १९ मा टोकियो महानगरीय सरकारलाई सिंहको परिवारलाई ३ करोड ९० लाख येन (करिब ३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ) क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको हो। यो रकम सन् २०२३ मा जिल्ला अदालतले तोकेको १० लाख येनभन्दा करिब ३९ गुणा धेरै हो।

सन् २०१७ मा क्रेडिट कार्ड चोरीको आशंकामा टोकियोको सिंह्जुकु प्रहरीले सिंहलाई पक्राउ गरेको थियो। जापानको एक रेस्टुरेन्टमा कार्यरत सिंहलाई पक्राउ गरेपछि भोलिपल्ट हिरासत कक्षमै नाइलन बेल्टले हात–खुट्टा बाँधेर ‘हग-टाई’ स्थितिमा करिब दुई घण्टा राखिएको थियो। यसले रक्तसञ्चार अवरुद्ध भई क्रस सिन्ड्रोम र मुटु बन्द हुने अवस्था सिर्जना भयो। ढिलो गरेर अस्पताल लगिएकाले उनको ज्यान बचाउन सकिएन।

नेपालमै रहेका पत्नी र साना छोराछोरीका लागि यो घटना ठूलो सदमा बनेको थियो। जिल्ला अदालतले क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा नेपालको कानुनलाई आधार मानेर विदेशी नागरिकलाई अधिकतम १० लाख येनसम्म मात्र दिन सकिने ‘पारस्परिकता सिद्धान्त’ लागू गरेको थियो। तर सिंहका वकिलहरूले यो भेदभावपूर्ण र मानव अधिकारविरुद्ध भएको भन्दै पुनरावेदन गरेका थिए।

उच्च अदालतले सो सिद्धान्त नै अव्यवहारिक तथा अन्यायपूर्ण ठहर गर्दै उल्टाइदियो। अदालतका अनुसार नेपाली नागरिक पनि जापानी कानुनअन्तर्गत समान हक र संरक्षणका हकदार हुन्छन्। रक्तप्रवाह रोक्ने गरी बाँध्ने कार्य आफैंमा गैरकानुनी भएकाले पीडाको क्षतिपूर्ति पूर्ण रूपमा दिनुपर्ने ठहर गरियो। यद्यपि, सरकारले गरेको अन्यायबिरुद्ध दायर गरिएको दाबी भने पहिलो न्यायालयकै निर्णयअनुसार खारेज भयो।

सिंहको परिवारका वकिल र्युतारो ओगावाले उच्च अदालतको निर्णयलाई ऐतिहासिक र न्यायसम्पन्न निर्णय बताएका छन्। उनका अनुसार पुनरावेदनका क्रममा न्यायाधीशहरूले स्वयं प्रहरीले प्रयोग गरेको बाँध्ने शैली अनुभव गरेपछि त्यसको अवैधता बुझ्न झनै सजिलो भएको थियो।