खानी र पानी एकैठाउँमा चल्दैन : गोकुल बाँस्कोटा
कागजपत्र |
काठमाडौँ – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पछिल्लो विपदबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनः निर्माणका लागि दोहोरो परेका र छरिएका योजनाका लागि विनियोजित बजेट एकीकृत गरेर स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएका छन् । उनले भने, “अनावश्यक दोहोरो, तेहोरो परेका र कार्यान्वयनमा जान नसक्ने योजनाका लागि हालिएको सबै बजेट कटौती गर्नुपर्छ र एकै ठाउँमा केन्द्रीकृत गर्नुपर्छ”, उनले भने।
विपद्को अवस्थामा नागरिकलाई म एक्लो छैन, साथमा सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्नेमा जोड दिँदै पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले भने, “नेपालमा घोषणा गरिएका काम हुन्छ है भन्ने सन्देश नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिनुपर्छ । घोषणा गर्ने, काम नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । बजेट थुप्रिने, केही नगर्ने र अलमलमा पर्ने कुरा हुनु भएन ।”
यस पटकको बाढी पहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति हुनुमा मानवीय क्रियाकलाप नै बढी जिम्मेवार रहेको औँल्याउँदै नेता बाँस्कोटाले जथाभाबी अतिक्रमण गरेर खोलाकै छेउ र पानीको मुहानमै खानी चलाउने कुरा सम्पूर्ण हिसाबले रोकिनुपर्ने बताए । “यसमा कसैको दबाब र प्रभावमा पर्नु हुँदैन । नागरिकको रक्षा पहिलो सर्त हुनुपर्छ”, उनले भने ।
यही असोज १० देखि १२ गतेसम्मको अविरल वर्षाका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा भएको क्षति, राहत उद्धार र पुनःनिर्माणसम्बन्धी विषयमा केन्द्रित रहेर पूर्वसञ्चारमन्त्री बाँस्कोटासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:
बिपी राजमार्गलगायत ५० भन्दा बढी प्रमुख राजमार्ग क्षतिग्रस्त भए । राज्यलाई यो थाहा छ कि नेपालमा हिउँदमा चिसो तथा कहिलेकाहीँ हिम पहिरोको सिकार पनि हुन्छ । फागुन–चैतमा आगलागीका घटना व्यापक बढ्छ, गत वर्ष जङ्गल पनि सिद्धियो । यति ठूलो डढेलो लाग्यो, यसमा सरकारले के गर्यो । एकातिर वातावरण संरक्षण गर्न आवाज उठाउने, तर काम चैँ केही नगर्ने कुरालाई सन्तोषजनक रूपमा लिन सकिन्न । बाढी पहिरो, आगलागी, आँधीहुरी तथा हिमपात र हिम पहिरोले ल्याउने जोखिम जुनसकुै शासन व्यवस्थामा पनि पटक-पटक भोगेकै विषय हो । नागरिकप्रति जबाफदेही सरकार भएका बेलामा यस्तो हुनु हुँदैनथ्यो । अहिले यति बलियो गठबन्धनको सरकार बनेको छ । योभन्दा बलियो गठबन्धन सरकार सायदै बन्ला वा नबन्ला । तर केही यस्ता मुद्दा छन्, जसप्रति राजनीतिले असर गर्नु मिल्दैन ।
अब पहिलो प्राथमिकता भनेको क्षतिग्रस्त सडकहरू खुलाउने र ‘कनेक्टिभिटी’ जोड्ने, विद्युत् र सञ्चार सेवा पुनः सञ्चालन गर्ने, खानेपानी समस्या तत्काल समाधान गर्ने हुनुपर्छ । उद्धार र राहतको काम लगभग सकिएको छ । यसमा सहयोग गर्ने सबै पक्षलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिलो समस्याका रूपमा बाटो रहेको छ । दोस्रो समस्या खानेपानी, विद्युत् र सञ्चार तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्छ । मुख्य कुरा बस्ती हो । पहाडी भूभागमा भीर पहरामा पनि बसोबास छ । त्यहाँ हरहमेसा पहिरोको त्रास भइरहन्छ ।
जुन बस्ती असुरक्षित हुन् भनेर गोरखा भूकम्पका बेला पहिचान भएका थिए, ती बस्तीका निम्ति कार्यक्रम आए पनि कार्यान्वयन भएनन् । अब पुनः स्थापना कसरी हुन्छ ? भन्ने प्रमुख मुद्दा हो । काभ्रेकै पनि कुरा गर्ने हो भने यकिन तथ्यांक आउन बाँकी छ । त्यो तथ्यांक आइसकेपछि एक हजार पाँच सयदेखि दुई हजार परिवार सुरक्षित स्थान बस्तीमा सार्नुपर्छ । ‘जहाँको चपरी, त्यहाँको दुवाली’ हुनुपर्छ । मेरै नगरपालिका मण्डनदेउपुर, भुम्लु गाउँपालिका र पनौती नगरपालिकाका केही बस्ती सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने देखिन्छ ।
सार्वजनिक र पर्ती जग्गा, सरकारी वन वा सामुदायिक वन जहाँ बस्ती निर्माण सुरक्षित हुन्छ, त्यो ठाउँमा बस्ती बसाल्न तत्कालै कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । सरकारले चाहेको अवस्थामा काम गर्न सक्छ । त्यसका लागि बजेट के गरी प्रबन्ध गर्ने त ? भन्दा दोहोरिएका बजेट कटौटी गर्नुपर्छ । सरकारले सक्छ भने अनावश्यक दोहोरो, तेहोरो परेका र कार्यान्वयनमा जान नसक्ने योजनाका लागि हालिएको सबै बजेट कटौती गर्नुपर्छ र एकै ठाउँमा केन्द्रीकृत गर्नुपर्छ । बस्ती पुनः स्थापना जति सम्भव छ, सरकारले जमिन दिनुपर्छ । बस्न नमिल्ने बस्ती सार्नुपर्यो । त्यो बस्तीमा सरलीकृत ढङ्गले एकीकृत बस्ती बनाउने योजना हुनुपर्यो ।
विपद्का बेला नागरिकलाई म एक्लो छैन, मेरो साथमा सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउनु सक्नुपर्छ । नेपालमा घोषणा गरिएका काम हुन्छ है भन्ने सन्देश आम नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिनुपर्छ । घोषणा गर्ने काम केही पनि नगर्ने कुराका कुनै अर्थ छैन । बजेट थुप्रिने, केही नगर्ने र अलमलमा पर्ने कुरा हुनुभएन । यसका लागि सरोकारवाला मन्त्रालयको एकीकृत योजना चाहिन्छ । हरेकका अलग–अलग होइनन्, एकीकृत योजना हुनुपर्छ ताकि खर्च पनि कटौती होस् । किनभने भूकम्पका बेलामा पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन भएको थियो । अहिले पनि स्थायी जस्तै निकाय चाहिने भयो । ‘डुप्लिकेसन’ नहुने गरी काम गर्नुपर्छ । जहाँ बस्ती ठुलै छ, त्यहाँ चलाउन पर्दैन । त्यो ठाउँमा रहेको तथ्यांक यकिन हुनुपर्यो ।
खानी र पानी एकै ठाउँमा चल्दैन । एकै ठाउँमा खानी र पानी चलाउने कुराले नै नदीको सतह माथि आउने, यसबाट दायाँबायाँको बस्ती र खेतीपाती सबै हान्दो रहेछ । अर्को कृषि क्षेत्रमा पनि ठूलो क्षति भएको छ । कृषि मन्त्रालय पनि उदासीन बस्न मिल्दैन । चौपायाहरू पनि मरेका छन् भने खेतीपाती पनि ध्वस्त भएका छन् । प्रभावित किसानलाई राहत दिन सरकारले युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्छ । यो काम आउँदो वैशाख÷जेठसम्म सक्ने गरी योजना र बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ । समस्याहरूको यकिन गर्ने, समस्या समाधान हुने नीति लिने, योजना बनाउने र कार्यान्वयन प्रक्रियामा एकीकृत ढंगले काम गर्नुपर्छ ।
सरकारको हिसाबले रु. १६–१७ अर्बको क्षति भएको छ । गोरखा भूकम्पको तुलनामा यो केही पनि होइन, तर यसको तीन गुणा बढीसम्म क्षति भएको मेरो अनुमान छ । प्रभावित नागरिकले आफैँले संरचना निर्माण गर्छ भने त्यसमा सरकारले सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक परे जमिनसमेत दिनुपर्छ । पहाडी भेकमा छरिएका बस्ती समस्या हुन् । यसलाई केन्द्रीकृत गर्नुपर्छ । कानुनमा संशोधन जरुरी छ । नजिकको समथर जग्गामा बस्ती र भिरालो जग्गामा खेती गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । विपद्बाट निरन्तर हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि भविष्यसम्मको योजना चाहिन्छ ।
‘हाइवे’हरूमा नजिकैबाट अर्को परिपथ सडकहरू बनाउनुपर्छ भन्दा पनि सरकारले आवश्यक ध्यान दिएन । यदि त्यो भएको भए मुख्य राजमार्गहरू रोकिँदैनथे । यसमा सरकारको आवश्यक ध्यान पुगेन । जथाभाबी अतिक्रमण गरेर खोलाकै छेउ र पानीको मुहानमै खानी चलाउने कुरा सम्पूर्ण हिसाबले रोक्नुपर्छ । कसैको दबाब र प्रभावमा पर्नुहुँदैन । नागरिकको रक्षा पहिलो सर्त बन्नुपर्छ ।
