आफूलाई ‘कू’को प्रयास गरेका एआईजी ज्ञवालीमाथि कठोर कारबाहीको तयारीमा आईजिपी कुँवर

काठमाडौं – नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बसन्त कुँवरले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो प्रमुख अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) श्यामलाल ज्ञवालीमाथि आधा दर्जन आरोप लगाउँदै छानबिन सुरु गरेका छन् । ज्ञवालीमाथिको विभिन्न आरोप लगाए पनि आईजिपी कुँवरले विशेष गरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारको पालामा आफूविरुद्ध ‘कू’ गर्ने प्रयास गरेको बदला लिन छानबिन गरी कारबाहीसम्म गर्ने तयारी गरेका हुन् ।

तत्कालिन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आईजिपी कुँवरलाई ‘कू’ गरी एआईजी ज्ञवालीलाई संगठन प्र्रमुखको जिम्मेवारी दिने प्रयास गरेका थिए । सो सम्बन्धमा कागजपत्रले असार १ गते ‘नेपाल प्रहरीका आईजिपी बसन्त कुँवरलाई बर्खास्त गर्ने तयारी’ शीर्षकको समाचार छापेपछि आईजी कुँवरले विज्ञप्ति नै निकालेर अनर्गल प्रचारबारे भ्रममा नपर्न सूचना जारी गरे पनि अहिले ज्ञवालीमाथि कुँवरकै पहलमा छानबिन गरिन लागेपछि अघिल्लो सरकारका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले उनलाई बर्खास्त गर्ने तयारी गरेको अहिले करिब डेढ महिनापछि पुष्टी भएको छ ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि आईजीको बर्खास्तीका बारे कागजपत्रमा समाचार आएपछि त्यस्तो हल्लाको पछाडि नलाग्न आग्रह गर्दै आईजीलाई बर्खास्त नगरिने भन्दै बचाउ गरेका थिए ।

के हुँदैछ पछिल्लो घटनाक्रम ?

एआईजी ज्ञवालीमाथि अहिले गृह प्रशासनको स्वीकृतीमा छानबिन थालिएको छ । प्रशासन विभागका एआईजी टेक प्रसाद राईको संयोजकत्वमा बनेको ५ सदस्यीय छानवीन समितिले प्रहरीमा समानान्तर संगठन चलाएको, चेन अफ कमाण्ड उल्लंघन गरेको, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा घोटाला गरेको, ६० किलो सुन र भेप सुन काण्डमा आर्थिक लेनदेन गरि अभियुक्तलाई बचाउन खोजेको, नेपाल प्रहरीको संगठनलाई व्याक्तिगत हित र आफ्नो स्वार्थ अनुकुल परिचालन गरेको आरोपमा छानवीन गरिरहेको हो ।

नेपाल प्रहरीमा एआईजी ज्ञवाली र डिआईजी मनोज केसीले तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवी लामिछानेसँग मिलेर वर्तमान आईजीपी बसन्तबहादुर कुवँरलाई ‘कू’ गरि आँफै आईजीपी हुन खोजेको आरोप पनि लागेको छ ।

आईजीपी कुवँरलाई थाहा नदिई नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डका बेचन झालाई ‘रअ’को सहयोगमा दिल्लीको आफ्नै निवासबाट पक्राउ गरेको आरोप उनीमाथि छ । उताबाट ७ घण्टा गाडीको यात्राबाट गड्डाचौकी नाका हुँदै नेपाल ल्याएर कानुन विपरीत सशस्त्र प्रहरी बललाई बुझाउँदै धादिङको गल्छीमा ल्याएर सशस्त्र प्रहरी बलको अर्काे टोलीलाई बुझाउँदै नेपाल प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरि अनुसन्धान सुरू गरेको पनि उनीमाथि आरोप । त्यसरी कांग्रेस नेतृ डा.आरजु राणालाई पोल्न लगाएर पक्राउ गर्ने योजना बनाइ नेतृ डा.राणाको निगरानीका लागि टोली खटाएको समेत आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ ।

यस्तो सूचना प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोबाटै चुहिएर कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवासम्म पुगेपछि रातारात कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सत्ता गठबन्धन भएको बताइने गरिएको छ ।

आगामी भदौ २६ गते ५६ वर्ष उमेर पुगेर अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका एआईजी ज्ञवालीको जागिर सरकारले त्यसयता नै खाइदिनसक्ने चर्चा पनि भइरहेको छ। लामिछाने उपप्रधानमन्त्री हुँदा उनको भित्रिया बनेर ज्ञवालीले समानान्तर संगठन चलाउन खोजेका थिए । पहिला ‘कु’ गरि ज्ञवाली २०८३ भदौ २६ सम्म आईजीपी हुने । नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी दिवेश लोहनी तात्कालिक उपप्रधानमन्त्री लामिछानेका अघोषित सल्लाहकार थिए । पुल्चोकस्थित गृह मन्त्रीको निवासमा जादा अक्सर पूर्व एआईजी लोहनी, एआईजी ज्ञवाली बारम्बार भेटिन्थे, तर आईजीपी कुवँरले उनीहरूलाई कुनै कारवाही गर्न सकेका थिएनन् । प्रहरीमा माथिल्लो निकायका प्रमुखको आदेश विना राजनीतिक नेता, सांसद, नेता र मन्त्रीालाई भेटन नपाइने नियम छ । ज्ञवाली र केसीलाई गृह मन्त्री लामिछानेले काखी च्यापेका कारण त्यसवेला आईजीपी कुँवर निरीह बनेका थिए ।

सरकार परिवर्तन भएर कांग्रेसका नेता रमेश लेखक गृहमन्त्री बनेपछि स्थिति सहज बन्यो र पहिलो चरणमा आतंकवाद सम्बन्धि गतिविधि हेर्ने नेपाल प्रहरीको विशेष व्युरोका प्रमुख डा. मनोज केसीलाई २ महिनामै राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरूवा गरि त्यहाँका डिआईजी राजन अधिकारीलाई व्युरो प्रमुख बनाइएको छ, उनलाई खासै ठुलो कारवाही भएन । केसीको सरुवाबारे विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएपछि गृहमन्त्री लेखकले समितिले राखेको ुसुशासन प्रवर्धनका लागि राष्ट्रिय सदाचार नीतिको आवश्यकताु विषयमा राखेको छलफलमा बोल्दै डिआइजी केसी योग्य भएकै कारणले प्रहरीलाई तालिम दिने ठाउँमा पठाइएको बताउँदै सरूवाको बचाउ समेत गरेका छन् ।

आईजीपीलाई नै अमेरिकाबाट आउँदा त्रिभुवन विमानस्थलबाटै पक्राउ गरि भ्रष्टाचार काण्डमा छानवीन गरि ज्ञवालीलाई भावी आईजीपी बनाएर समग्र प्रहरी संगठनलाई आफुले चाहेजस्तो गरि दुरूपयोग गर्ने योजना तात्कालिक गृह मन्त्री लामिछानेले बनाएको र त्यस्तो षडयन्त्र, लोभ, लालच र प्रलोभनमा एआईजी ज्ञवाली किन फसे भन्ने प्रश्न र व्यापक चर्चा परिचर्चा प्रहरी भित्र भैरहेको छ ।

राजनीतिक नेताहरूले सरकार वा सत्तामा हुँदा वा नहुँदा पनि प्रहरी संगठनलाई दुरुपयोग गरेर आफू अनुकुल हिँडाउन खोज्छन् । प्रहरीले विभिन्न अभियोगमा संम्लग्न भएकालाई पक्राउ गरि छानवीन अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउनु वा संलग्न नदेखिए छाड्नु सामान्य कानुनी प्रकृया हो । यस्ता केशमा निजामती प्रशासन, नेता, सांसद, मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई दबाब दिएर छुटाउन खोज्छन, मुद्दालाई कमजोर हुने गरि अभियोजन लगाउन दबाब दिन्छन। यस्ता दबाबहरूमा सक्षम, योग्य, इमानदार, जिम्मेवार प्रहरीहरू चुक्दैनन्, हुन्छ हजुर म हेर्छु, सहयोग गर्छु भनेर कानुन अनुसार काम गर्छन। तर लोभीपापी र महत्वाकांक्षी प्रहरीहरू भने भविष्यमा उसले मलाई बढुवा गरि देला, मालदार र आकर्षक ठाउँमा सरूवा मिलाई देला भनेर अभियुक्तलाई छाडदिने,केश फितलो हुने गरि अभियोजन दर्ता गराउने, प्रमाण लुकाइदिने आदि पनि गर्छन। यस्तो गर्ने बिरलै हुन्छन। यसो गर्नु  अपराध हो, यस्तो गर्नु हुन्न।

गोरे सुन तस्करी छानवीन अनुसन्धान काण्डमा महानगरीय प्रहरी उपत्यका महाशाखाका तात्कालिक एसएसपी दिवेश लोहनीविरूद्व मुद्दा चलेर जेलनै परेपछि नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान निकायमा देश, जनता र संगठनको लागि जोखिम मोलेर अनुसन्धान गरि अपराधिलाई पक्राउ र मुद्दाको अभियोजन गरि अपराधको रोकथाम र नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने कार्यमा कमी आएको थियो। माथिबाट हाकीमले दबाब दिए पनि बुझ्दैछु, खोज्दैछ, हेर्दैछु हजुर भनेर माथिल्लो हाकीमलाई टार्ने तर जोखिम मोलेर काम नगर्ने प्रवृति विकास भएको थियो । निर्मला बलात्कार हत्याकाण्डमा भएको त्यही हो । आफुले जोखिम मोलेर काम गरेपनि अप्ठ्यारो पर्दा संगठनले अडान लिदैन, हेर्दैन,त्यसैले जोखिम मोलेर किन काम गर्ने भन्ने प्रवृति प्रहरीमा हावी थियो। जुन जायज पनि हो । उनका आफन्त सुशील पन्त डन वकिल थिए, उनका आफ्नै साथीभाई न्यायाधीश थिएर दरो बहस गरेर छुटाए । अरूका त त्यस्ता डन वकिल पनि हुँदैनन्, वकीललाई महंगो शुल्क दिने पैसा पनि हुँदैन, अनि जोखिम मोलेर किन काम गर्छ ?

सुरक्षा निकायहरूमा धेरै जान्ने,सुन्ने,बुझ्ने र इमान्दार तथा कर्तव्यपरायण भएर काम गर्नेले सधै दुःख पाउँछन्,उसैलाई हाकीमले बढी अफ्ठयारो र गाह्रो काम लगाउछ। त्यसैले सबै घटना थाहा भएपनि,बुझे पनि,आफू सक्षम, योग्य, कार्यकुशल भएपनि अप्ठ्यारो,जटिल र विवादित काममा आफुले केही पनि नजाने जस्तो गरेर बस्ने,आफुलाई जिम्मेवारी दिएर काम लगाई हाले पनि आधाआधि मात्र काम मात्र पूरा गरेर पन्छिनु पर्छ भन्ने सुरक्षा निकायमा कार्यरत भुक्तभोगीहरूको भनाइ सुन्न पाइन्छ।

भुटानी शरणार्थी केशको छानवीन र अनुसन्धानको बेलामा ज्ञवाली उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एआईजी, डिआईजी केसी काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको एसएसपी थिए। तात्कालिक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको निर्देशन र यी दुई प्रहरी अधिकृतको सफल अनुसन्धान र अडानकै कारण नक्कली भुटानी शरणार्थी भिआईपी संगठित ठगहरू पक्राउ परि मुद्दा दायर हुन सकेको थियो । यसमा ज्ञवालीलाई कांग्रेसले बदला लिन खोजेको हो कि भन्ने जस्तो देखिन पनि थालेको छ । एआईजी ज्ञवालीले आईजीपी कुवँरलाई कुनै जानकारी नदिई वा समन्वय नै नगरि बेचन झालाई पक्राउ गरि ल्याएको र सशस्त्र प्रहरी बललाई बुझाएकोमा विभागिय कारवाही गर्नु मनासिव नै हुन्छ । भविष्यमा सरकारी नोकरीका लागि अयोग्य नहुने गरि हटाउन पनि सक्छन। अवकास हुने बेलामा जागिर नै जाने वा खानेगरि बर्खास्त गर्ने गरि कारवाही गर्न छानवीन  समिति गठन गरे जस्तो पनि देखिन्छ ।

भावी आईजीपी हुने ज्ञवालीको महत्वाकांक्षा र त्यो कुराको लोभ, प्रलोभन देखाएर लामिछानेले राजनीतिक प्रपोगाण्डा मच्चाएर आफू हिरो हुने, सहकारी रकम अपचलन, हिनामिना र ठगी घटनालाई सामसुम पार्ने नियतले ज्ञवालीलाई ठुलै कारवाही भोग्नुपर्ने अवस्थामा पुरयाउन लागेको पनि देखिन्छ ।

नेपाल प्रहरीमा २०५३ माघपछि चरम गुटबन्दी छ, राजनीतिक दबाब अति नै धेरै परेको देखिन्छ, सुनिन्छ । त्यसको प्रभाव संगठन नराम्रो छ। लामिछानेले प्रहरीमा फेरि गुटबन्दी सिर्जना गर्न खोजेका थिए । आईजीपीलाई हटाउने चलखेल गरिरहेका थिए। तर अकस्मात सत्ता परिवर्तनले त्यो षडयन्त्र सफल हुन सकेन । स्वयम् लामिछानेले पनि २५ वटा केसको अनुसन्धान गर्न लागेपछि सरकार ढालिएको सदनमै बताएका थिए ।