माओवादीका प्रमुख सचेतकले भने : सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो, विप्लवका मुद्दा फिर्ता गरियोस्

काठमाडौँ- नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले नेकपाका नेता नेत्रविक्रम चन्दसमूहलाई लागेको मुद्दा वर्तमान सरकारले फिर्ता नलिएर गल्ती गरेको बताएका छन्। गुरुङले वर्तमान सरकारले विप्लवका भूमिगतकालीन मुद्दा फिर्ता नलिएर गम्भीर गल्ती गरेको बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै गुरुङले पूर्ववर्ती सरकारले विप्लवसँग सम्झौता गरेको भए पनि कायौन्वयन गर्न यो सरकार उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन्। ‘विप्लवमाथि लागेका मुद्दा सरकारले फिर्ता गर्नुपर्छ,’गुरुङ लेख्छन्,‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राजनीतिक उद्देश्यबाट अभिप्रेरित गतिविधिको आधारमा मुद्दा लगाएर विपक्षमाथि प्रतिशोध लिन खोज्नु भनेको लोकतान्त्रिक चरित्र होइन।’ गुरुङले ती पुराना मुद्दा तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसमक्ष माग पनि गरेका छन्।

हिजो मात्रै ललितपुर जिल्ला अदालतले पुराना मुद्दालाई लिएर वारेन्ट जारी गरेको थियो। यो विषयलाई लिएर विप्लव समूहमा पनि ठूलै हलचल मच्चिएको छ। विप्लव पूर्ववर्ती सरकारसँग तीनबुँद्धे सम्झौता गर्दै खुला राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए। उनले गएको स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिएका थिए।

यस्तो छ गुरुङको धारणा

ललितपुर जिल्ला अदालतबाट आज पुरानो मुद्वालाई लिएर विप्लव, प्रकाण्ड, धर्मेन्द्र लगायतका नेकपा का नेताहरुका विरुद्व गिरफतारी को लागि वारेण्ट जारी गरिएको भनी मेडियाहरुमा समाचार आयो। सामान्यत: अदालत ले आफ्नै अदालती प्रकृया अनुसार विचाराधिन मुद्वामा वारेण्ट जारी गर्न सक्छ। तर अदालतमा जे जस्तो मुद्वा परेता पनि राज्य विरुद्व आन्दोलनरत रहँदा परेका सरकारवादी राजनीतिक मुद्वाहरु हुन्। पछिल्लो समयमा विप्लव समूह र ओली सरकार विच ३ बुँदे सँझौता गरेर शान्तिपुर्ण प्रकृयामा सहभागी भैरहेको स्थितिमा ती मुद्वाहरु सरकार स्वयमले फिर्ता लिएर खारेज गर्नु पर्ने हो। परन्तु अहिले सम्म खारेज नगरी उल्टो गिरफतारी को लागि वारेण्ट जारी गरिनु ले उत्तराधिकारी सरकार को न‌ैतिक ईमान्दारिता माथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ। ३ बुँदे सँझौता जुन सरकारले गरेको भए पनि त्यसको जवाफदेहिता उत्तराधिकारी सरकारलाई स्वत: रहन्छ। अत: विगतमा विप्लव समुहका विरुद्व राज्यको तर्फबाट जे जस्ता मुद्वाहरु लगाईएका छन्, ती सबै मुद्वाहरु विना शर्त फर्ता लिएर शिघ्रतर रुपमा खारेज गरिनु पर्दछ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि राजनीतिक उद्देश्यबाट अभिप्रेरित गतिविधिहरुको अाधारमा मुद्वा लगाएर विपक्ष माथि प्रतिशोध लिन खोज्नु भनेको लोकतान्त्रिक चरित्र होईन। अत: सरकारबाट ती मुद्वाहरु अविलम्व खारेज गरी राजनीतिक बन्दीहरुलाई विना शर्त रिहाई गरिनु पर्दछ।