आयल निगमले आईओसीलाई तिर्न सरकारसँग माग्यो ४ अर्ब

काठमाडौं – नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) लाई दिनु पर्ने भुक्तानीका लागि रकम अभाव भएपछि सरकारसँग ४ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । गत १५ दिनमा आयल निगमले खपत गरेको पेट्रोलियमको भुक्तानी ८ मार्चमा आइओसीलाई पठाउन रकम अभाव भएपछि निगमले सरकारसँग उक्त रकम माग गरेहो हो ।

निगमले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई बुधबार लिखित पत्राचार गर्दै मूल्य स्थिरिकरण कोषबाट उक्त रकमको जोहो गरिदिन आग्रह गरेको हो । निगमले ८ तारिकमा आईओसीलाई करिब १४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने भएको छ । तर निगमको खातामा पेट्रोलियम बिक्रीबाट करिब १० अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । निगमले अबको ५ दिनमा बाँकी रकमको जोहो गनुपर्ने छ । निगमले एक महिनाको अवधिमा दोस्रो पटक थप रकम मागेको हो ।

यसअघि पनि जनवरी महिनाको भुक्तानी दिन निगमले मूल्य स्थिरिकरण कोषबाट १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रकम लिएको थियो । जनवरी महिनाको पहिलो किस्ता बुझाउन गत फेब्रुअरीमा उक्त रकम लिएको थियो । नियमको अनुसार ८ र २३ मार्चमा गरी दुई किस्तामा आईओसीलाई झण्डै २५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ । निगमले पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, हवाइ इन्धन र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा घाटा सहँदै आएकोले निगमले दिनुपर्ने भुक्तानी भन्दा कम रकम बिक्रीबाट संकलन भएको जनाएको छ ।

गत मंगलबार मात्रै निगमलाई आईओसीले सबै किसिमका पेट्रोलियम इन्धनमा मूल्य बढेको नयाँ मूल्य सूची पठाएको छ । निगमलाई मंगलबार आइओसीबाट प्राप्त नयाँ मूल्यसूची अनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलमा ३.८९ रुपैयाँ, डिजेलमा ३.०८ रुपैयाँ, मट्टितेल १०.३० रुपैयाँ, हवाई इन्धन ३.३२ रुपैयाँ र एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर ९९.१७ रुपैयाँ पैसाले बढेर आएको छ ।

बढेर आएको मूल्य अनुसार आगामी १५ दिनमा करिब ३ अर्ब ९ करोड घाटा हुने देखिएको निगमले जनाएको छ । पछिल्लो समय नेपालमा वार्षिक झण्डै २ खर्बको पेट्रोलियम पदार्थको खपत हुँदै आएको छ । यसलाई विद्युतीय ऊर्जाले विस्थापन गर्ने अवधारणा सरकारको भए पनि भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति गर्न सक्ने वितरण तथा प्रसारण प्रणालीको अभावमा त्यसो संभव हुन सकेको छैन । पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढ्दै जाँदा यसले व्यापार घाटा बढाउन समेत ठूलो भूमिका खेलेको छ ।