सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर १.२५ प्रतिशत बढ्यो, अब १६ प्रतिशतसम्म लिने

काठमाडौं – सहकारी संस्थाहरुले ऋणमा दिने ब्याजदरको अधिकतम सीमा (सन्दर्भ ब्याजदर) बढाइएको छ । शुक्रबार बसेको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको बैठकले सन्दर्भ ब्याजदर १.२५ प्रतिशत बढाउने निर्णय गरेको हो ।

उक्त निर्णय अनुसार अब सहकारी संस्थाहरुले १६ प्रतिशतसम्म ऋणमा ब्याजदर लिन सक्नेछन् । सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न गठित समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा सहकारी विभागले सन्दर्भ ब्याजदर १६ प्रतिशत बनाएको विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले जानकारी दिए ।

अब व्यक्तिगततर्फ १ प्रतिशत र संस्थागत तर्फ १.५ प्रतिशतसम्म सहकारी संस्थाहरूले सेवा शुल्क लिन पाउने उनको भनाई रहेको छ । यस अघि यस्तो ब्याजदर १४.७५ प्रतिशत थियो । सन्दर्भ ब्याजदर भनेको सहकारी संस्थाहरूका लागि तोकिने ब्याजदरको अधितम सीमा हो । यसअघि विभागक तत्कालीन रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेको कार्यकालमा सन्दर्भ ब्याजदर घटाएर १४.७५ प्रतिशत बनाइएको थियो ।

पछिल्लो समय बैंकहरूले निक्षेपमा ब्याजदर बढाएका छन् । बैंकहरूले ब्याजदर बढाउँदा यसको असर सहकारी क्षेत्रमा परेको थियो । यसैबीच सहकारी अभियानले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखा परेको तरलता अभाव तथा बढेको ब्याजदर र सहकारीमा क्यापिङको रुपमा रहेको १४.७५ प्रतिशत सन्दर्भ ब्याजदरले गर्दा सम्पत्ती दायित्व व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको भन्दै दबावमूलक अभियान संचालन गरेको थियो ।

सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिले गरेको निर्णयअनुसार सरकार र अभियानबीच १६ प्रतिशतमा सहमत भएको हो । प्राविधिक समितिले पछिल्लो तथ्यांकका आधारमा छलफल गरी सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदरको टुङ्गो लगाएको हो । यसरी तोकिएको सन्दर्भ ब्याजदर सहकारी संघसंस्थाहरुका लागि निर्देशक ब्याजदरको रुपमा रहने हुँदा सहकारी विभाग र राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा केन्द्रीय विषयगत संघहरुबाट पालनाको अनुगमन गर्दा सहकारी कानुन बमोजिम हुने विभागले जनाएको छ । विभागले सन्दर्भ ब्याजदर कार्यन्वयनमा आएपछि दोस्रोपटक परिमार्जन गरेको हो ।

विभागले पहिलो पटक २०७६ साउन १९ गतेबाट सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । विभागले त्यतिबेला ऋणको अधिकतम ब्याजदर १६ प्रतिशत ननाघ्ने गरी बचत र ऋणको ब्याजदर अन्तर ६ प्रतिशत अधिकतम ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको थियो ।

२०७७ कात्तिक १५ गतेबाट लागु हुनेगरी सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समितिको सिफारिसमा ब्याजदरमा पुनराअवलोकन गरेको थियो । २०७७ कात्तिक १५ गतेबाट ऋणको अधिकतम ब्याजदर १४.७५ प्रतिशत तोकेको विभागले बचत र ऋणको ब्याजरको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्थालाई यथावत राखेको थियो ।