प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले आइतबार बिहान सवा १० बजे सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
यसलाई डा. भट्टराईले ‘ढिलै भए पनि सर्वोच्च अदालतको गतिरोध फुक्नु सकारात्मक’ भनेका हुन्।
तर न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, संवैधानिक अंगहरू दलीय/निजी स्वार्थको लात्ती–भकुण्डो बन्नु र सत्ताका खेलाडीहरूको अपारदर्शी हर्कत देशको राजनीतिमा हावी हुनु शोभनीय नहुने टिप्पणी पनि उनले गरेका छन्।
आइतबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका उनले अगाडि भनेका छन्, ‘सत्ताका सबै अंगहरूको अग्रगामी पुनर्संरचना नभएसम्म देश बन्दैन है!’