मदन भण्डारी फाउण्डेशनलाई निःशुल्क ३० वर्षका लागि १५५ रोपनी जग्गा !

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले मदन भण्डारी फाउण्डेशनलाई कागेश्वरी नगरपालिका–४ स्थित रहेको १५५ रोपनी जग्गा ३० वर्षका लागि निःशुल्क दिए। जतिबेला उक्त जग्गा के प्रयोजनको लागि दिइएको केही खुलाइएको थिएन।

तर, पछिल्लो समय उक्त जग्गामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विद्यालय निर्माण हुने बताइएको छ। विद्यालय बन्ने भएपछि फाउण्डेशनले २०७७ भदौमा काठमाडौंको तिनकुनेस्थित एवान पिआर ज्वाइन्ट एडभेन्चर कम्पनीसँग सहकार्य गर्यो।

दुई करोड ७८ लाख १२ हजार सात सय उनान्सत्तरी रुपैयाँ ४५ पैसामा काम गर्ने सहमति भयो। उक्त सहमतिपत्रमा दुवैतर्फका प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर समेत गरेको पत्र अनलाइनन्युज७लाई प्राप्त भएको छ।

तर, पछिल्लो समय फाउण्डेशनले काम गर्न साइड नदिएपछि काम बन्द भएको छ। दिनमा २४ जना कर्मचारीले काम गर्दै आएका थिए। उक्त कम्पनीलाई सो क्षेत्र सम्याउने र वाल अर्थात पर्खाल लगाउने जिम्मा मात्र दिइएको थियो।

फाउण्डेशनले काम गर्नको लागि साइड नदिएपछि काम बन्द भएको कम्पनीका ठेकेदार भक्त लामाले जानकारी दिए। उनले भने, ‘साइड नदिएको कारण लामो समयदेखि काम हुन सकिरहेको छैन। अब अर्को विकल्प सोच्न पर्ला।’

काम नहुने हो भने सम्झौतापत्र रद्द गर्नको लागि बारम्बार आग्रह गरेको ठेकेदार लामाले बताए। ‘हाम्रो काम धेरै पनि होइन, हामीले त्यहाँ सम्याउने र वाल लगाउने कामको जिम्मा लिएका हौं। अब धेरै पनि बाँकी छैन। खोई के कारणले यस्तो भइरहेको हो मलाई थाहा छैन्,’ उनले भने।

पछिल्लो समय सरकारले मनपर्दी ढंगबाट सार्वजनिक जग्गा बाँडेको छ। नारायणहिटीमा आनन्दराज बतासले कौडीको भाउमा जग्गा लिएर रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने भएपछि सर्वत्र रुपमा सार्वजनिक जग्गाको विषयमा चासो बढेको छ।

निःशुल्क त्यतिधेरै जग्गा फाउन्डेशनले प्रयोग गर्ने गरी दिएपछि अनेकन टिकाटिप्पणी भएको छ। मदन भण्डारी फाउण्डेशनकी अध्यक्ष छिन् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकी छोरी उषाकिरण भण्डारी।

राष्ट्रपति भण्डारीको दबाबमा त्यतिबेला उक्त जग्गा निःशुल्क रुपमा भाडामा दिइएको आरोप छ। यस विषयमा सरकारी तबरबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने चर्को माग उठेको छ।

ओली नेतृत्वकोमा दिइयो जग्गा

८ कात्तिक २०७६ सालमा उक्त जग्गा फाउण्डेशनलाई निःशुल्कमा भाडामा दिने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय भएको थियो। जहाँ मदन भण्डारी प्रोऔद्योगिक विश्वविद्यालय बन्ने चर्चा थियो।

त्यतिबेला शैक्षिक प्रयोजनको लागि भन्दै मनोहरा नगरपालिकाले समेत फाउण्डेशनलाई जग्गा दिने सहमति जनाएको थियो। पालिकाका मेयर कृष्णहरि थापाले स्थानीयस्तरमा गठित सरोकार समिति, फाउण्डेशन र पालिकाको बीचमा आवश्यक समन्वय भएपछि जग्गा दिएको बताए।

तर, अहिले उक्त जग्गा फाउण्डेशनलाई दिन नहुने भन्दै मेयर आफैं लागिपरेका छन्। सोहीकारण निर्माण प्रक्रियाको काम रोकिएको बताइएको छ। जतिबेला जग्गा दिँदा नेकपा पार्टी कायमै थियो। पछि नेकपा फुटेर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र भयो।

नेकपा एमाले समेत फुटेर माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा समाजवादी पार्टी बन्यो। अहिले मेयर थापा समाजवादी पार्टीतिर लागेका छन्। सोहीकारण उक्त जग्गा फाउण्डेशनलाई दिन नहुने भन्दै मेयर थापा आफैं लागिपरेका हुन्।

यहिँबाट प्रष्ट हुन्छकी नेताको नाममा खुलेका फाउण्डेशनले रकम मात्र होइन, सरकारी जग्गासमेत मनलाग्दी भोगचलन गरिरहेका छन्। मदन भण्डारी फाउण्डेशनलाई काठमाडौंमै यत्रो जग्गा उपलब्ध गराउनुको आधारहरु के के छन्? सरकारी तबरबाट खोजी हुनुपर्ने होइन?

अनलाइनन्यु७लाई प्राप्त विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी सरकारी सम्पत्ति भोगचलन गर्नेमा मदन भण्डारी फाउण्डेशन अगाडि छ। यसरी सरकारी जग्गा भोगचलन गर्ने संघसंस्था वा प्रतिष्ठानको संख्या ४ सय माथि छ।

तिनले सरकारी स्वामित्वको १८ हजार ६ सय ८८ रोपनी जग्गा भोगचलन गर्दै आएका छन्। मदन भण्डारी फाउण्डेशन काठमाडौंले २०६६ भदौ १५ गते र २०६७ वैशाख १३ गते छुट्टाछुट्टै मितिमा सरकारी जग्गा भोगाधिकारका लागि लिएको रिपोर्ट छ।

जसअनुसार काठमाडौँ जिल्लाको साविक डाँछी र बालुवा गाविस, वडा ६ (घ) ९, (ग) र ५ का कित्ता नम्बर ५१७, ५१९, ५२०, ५२१, ६७७, ६७८ को करिब ४ सय २५ रोपनी जग्गा लिएको देखिन्छ।