नेपालमा राजसंस्था फर्कन सक्ने आधार यस्तो हुनसक्छ


काठमाडौं– अहिले देशव्यापी रुपमा चर्किएको राजावादीको आन्दोलनको खास नेतृत्वकर्ता को हो भन्ने पहिचान भएको छैन। विभिन्न व्यानरमा सर्वसाधारण युवा सडकमा उत्रिएका छन्। यसैमा राजसंस्थाप्रति झुकाव राख्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पनि मिसिन थालेको छ।

अहिलेका आन्दोलनले तत्कालै राजसंस्था फर्किन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन। ठूलो आन्दोलन पनि सम्भव नभएको र लोकतन्त्रवादीको संख्या ठूलो रहेकाले प्रदर्शन र सडकबाट राजसंस्था फर्किने या ब्युँतिनेमा कतिपय जानकारहरू विश्वस्त छैनन्।

तर प्रक्रियागत रुपमा नेपालमा राजसंस्था फर्किन सक्ने अवस्था रहने संविधानविदलगायतको बुझाइ र तर्क विवरणमा आएका छन्। आन्दोलन भन्दा पनि दुई तिहाई बहुमतका आधारमा राजावादीको सदनमा प्रतिनिधित्व भए संविधान संशोधनमार्फत राजसंस्था फर्किने राय संविधानविद विपिन अधिकारीले बताएको बीबीसी नेपालीले उल्लेख गरेको छ।

अधिकारीलाई उदृत गर्दै बीबीसीको अनलाइन संस्करणमा लेखिएको छ,‘अहिलेको संविधानमा राजतन्त्र स्वतः आउँदैन। त्यसका लागि संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि जनमत बनाउने अधिकार राजावादीलाई पनि त राजाविरोधीलाई जत्तिकै छ।’

अधिकारीको भनाईको अर्थ आगामी चुनावमा दुई तिहाई मतका आधारमा राजावादी शक्ति वा राजसंस्था फर्काउनुपर्छ भन्ने दलको प्रतिनिधित्व भए संविधान संशोधनमार्फत राजसंस्था फर्किने अवसर छ।

उनी अगाडि भन्छन्,‘तर राजनीतिक रूपमा अब के त्यो सम्भव छ भन्ने एउटा प्रश्न हुनसक्छ। किनकि नेपालमा राजाका समर्थक त छन् तर उनीहरूले के संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत पु¥याउन सक्लान्? अहिलेकै अवस्थामा त्यो सम्भव देखिँदैन।’

राजावादी भनेर चिनिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नेता एवम् सांसद् राजेन्द्र लिङ्देन ’राप्रपाले संवैधानिक बाटोबाट एकदिन नेपालमा राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनस्र्थापना सम्भव छ भन्ने मान्यता राखेको’ दाबी गर्छन्।

उनी भन्छन्, ‘अहिले जनमतले नेपालमा राजसंस्थाको आवश्यकता र अपरिहार्यता देखाएको छ। त्यसले चाँडै राजसंस्था पुनस्र्थापना गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।’

नेपालमा हुने कुनै पनि आन्दोलन वा प्रदर्शनले कुनै परिवर्तनको माग गर्दा छिमेकी मुलुक भारतको संलग्नता पनि स्पष्ट देखिने गरेको छ। खासगरी राजतन्त्र हटाउनका लागि भएको ७ दलको १२ बुँदे सम्झौतापछिको आन्दोलन होस् या त्यसअघिका विविध आन्दोलन। यसरी नै राजसंस्था र हिन्दूत्व स्थापनाका निम्ति भारतीय सहयोग अपरिहार्य हुने स्पष्ट छ।

अहिले भारतमा हिन्दूत्वप्रति ठूलो झुकाव राख्ने र राजसंस्थालाई मान्यता दिने प्रशासनिक नेतृत्व रहेको छ। त्यसैगरी त्यहाँका बुद्धिजीवि तथा पूर्व सैनिकका उच्च तहका अधिकारीले नेपालमा भइरहेका राजावादी प्रदर्शनलाई मान्यता दिएका छन्।

त्यसका एक उदाहरण हुन् भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीनजिक रहेका जनरल जीडी बक्सी। उनले नेपालमा राजतन्त्र हटाउनका निम्ति भारतमा त्यसबेला कांग्रेस प्रशासनमा सोनिया गान्धीको प्रभाव रहेको सम्म उल्लेख गरेका छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

भारतीय प्रधानमन्त्रीका ‘बौद्धिक सल्लाहकार’ राजावादी आन्दोलन पक्षमा, सोनियाँ गान्धीले राजतन्त्र गिराएको दाबी

हृदयेन्द्र शाहको राजयोग कुण्डली र राजावादीको आन्दोलन

प्रतिक्रिया