सर्वोच्च अदालत ‘सेटिङ’मा प्रचण्डले खटाउने खास दुई पात्र

काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको अन्तरवार्ताले न्यायालयलाई राजनीतिक दल मध्यका नेकपा माओवादी केन्द्रले मात्र प्रभावमा पार्ने गरेको संकेत गरेको छ।

मूलधारमा रहेका नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र अन्य दलभन्दा माओवादी केन्द्र नै न्यायाधीशहरूलाई प्रभावित बनाउन सक्रिय हुने गरेको तथ्य यसअघि पनि तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले खुलासा गरेकी थिइन्।

विवादमा तानिएको समयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मात्र बालुवाटार स्थित प्रधानन्यायाधीश राणाको निवास पुगेका थिए। गजेन्द्र हमाल मन्त्री नियुक्तिको बचाऊ पनि प्रचण्डले गरेका थिए जसको खुलेर राणाले प्रशंशा गरेका छन्।

प्रतिनिधि सभा विघटन बदर भएपछि प्रचण्ड आफैं सक्रिय भए पनि अदालतको सेटिङमा माओवादीका दुई पात्र चलायमान रहने गरेको तथ्य केही समयअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले खुलासा गरेकी थिइन्।

खासगरी तत्कालिन प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी) नियुक्ति प्रकरणमा देखिएको मुद्दा मामिलाका क्रममा कार्कीलाई प्रभावित बनाउन तत्कालिन महान्यायाधीवक्ता रहेका अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र माओवादी सांसद रामनारायण विडारी खटिएका थिए।

उनले एउटा अन्तरवार्तामा भनेकी थिइन्,‘आईजी प्रकरणमा सरकारले गरेको निर्णय नै सदर गर्नका लागि दबाब दिन मलाई भेटेर माओवादी नेता बर्षमान पुनलगायतलाई भेट्न भनेका थिए, मैले मानेको थिइनँ।’

माओवादीको पक्षबाट नेपाल बार एशोसिएशनमा महासचिवसम् मबनेका श्रेष्ठले त उक्त प्रकरणमा कार्कीले चासो नदिँदा महाअभियोग लगाउन सुझाव दिएका थिए। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेका बेला नैतिकता नै नदेखाई आईजी प्रकरणमा नयाँ निर्णय नआउँदासम्म श्रेष्ठ महान्यायाधीवक्ता बनेर बसेका थिए।

कार्कीलाई त्यसबेला महाअभियोग दर्ता गरिएको थियो।

अहिले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गराउनका निम्ति लेनदेनको विषय तथा संवैधानिक परिषदले गरेका नियुक्तिका बारेमा पनि प्रधानन्यायाधीश राणासँग प्रचण्ड आफैंले कुराकानी गरेको सतहमा खुलेको छ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाब दिए पनि उनले सर्वोच्चको कुरामा हस्तक्षेप गर्दिन भनेपछि अदालत सेटिङमा प्रचण्ड आफैं सक्रिय भएका थिए। उनले श्रेष्ठ र विडारीलाई पनि अहिलेका विभिन्न विवादका विषय निरुपणका सर्तहरूबारे ब्रिफिङ गरी प्रधानन्यायाधीश राणासमक्ष खटाएको उच्च स्रोतको दाबी छ।