लुम्बिनी प्रदेश सरकारविरुद्ध ७९ वटा मुद्दा

आज लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को प्रतिवेदन बुझाउँदै मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले प्रदेश सरकारविरुद्ध मुद्दा दर्ता दर्ता हुनेक्रम बढ्दै गएको बताए । यी मुद्दामध्ये १७ वटा फैसला भइसकेका छन् भने ६२ वटा बाँकी रहेको मुख्य न्यायाधिवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए ।

प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयविरुद्ध ३१ वटा मुद्दा परेका छन् । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई आठरआठ वटा मुद्दा परेका छन् । त्यसबाहेक आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, उद्योग, वन वतावरणलगायत विभिन्न मन्त्रालयविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशसभाविरुद्ध पनि दुई वटा मुद्दा दर्ता भएको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकार र मातहतका निकायविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनमा सरकारको प्रतिनिधित्व गरी प्रतिरक्षा गर्ने कार्य भए पनि दरबन्दीअनुसार कर्मचारीको पदपूर्ति नहुँदा मुद्दाको बढ्दो क्रमलाई प्रतिनिधित्व गर्न समस्या भएको मुख्य न्यायाधिवक्ता सुवेदीको गुनासो छ ।

प्रदेश सरकारले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार काम नगरेका कारण सरकारविरुद्ध दर्ता हुनेक्रम बढेको उनको भनाइ छ । ‘केन्द्रमा संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम भयो, त्यसको असर यो प्रदेशमा पनि देखापर्‍यो, संविधानबाहिर गएर सत्ता टिकाउने काम भयो’, मुख्य न्यायाधिवक्ता सुवेदीले भने ।

सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच अधिकार बाँडफाँटको टुङ्गो नलाग्दा त्यसको असर मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा परेकाले छिट्टै स्वतन्त्र तरिकाले काम गर्न मिल्ने वातावरण बनाउन मुख्य न्यायाधिवक्ता सुवेदीले आग्रह गरे ।

संविधानको पूर्ण पालनाले मात्रै सङ्घीयता बलियो हुने भएकाले यसप्रति प्रतिबद्ध रहँदै संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी पूरा गर्ने कार्यमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय दृढ रहेको उनले बताए ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि सङ्घीयता आएको बताए । उनले यसको मर्म र भावनाअनुसार काम गर्न आग्रह गरे । प्रदेशलाई बलियो बनाउन केन्द्रले अधिकार बाँडफाँटमा ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

प्रमुख शेरचनले ऐन नबनेका कारण कर्मचारी भर्ना र नियुक्तिमा समस्या भएकाले केन्द्रिकृत मानसिकता त्यागेर छिटो अधिकार बाँडफाँट गर्नुपर्ने बताए । समयमै हल हुननसके समस्या बढ्ने उल्लेख गर्दै प्रमुख शेरचनले यसप्रति सरकार र सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले हरेक वर्ष प्रतिवेदनमा समस्या उठाउने मात्र नभई समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उनले पीडितलाई न्याय दने गरी काम कारवाही अघि बढाउन सुझाव दिए । ‘आगामी दिनमा समस्या मात्रै होइन निराकरण भएको प्रतिवेदन सुन्न पाऊँ’ उनले भने ।