जयसिंह धामी वेपत्ता छानविन समितिको म्याद पुनः थप्ने तयारी, प्रतिवेदनमा पन्छिदैं सरकार

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले महाकाली तर्ने क्रममा भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइनको डोरी खोलिदिंदा जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनाबारे छानबिन गर्न बनाएको समितिको म्याद चौंथोपटक थप्ने तयारी गरेको छ ।

छानबिन समितिका सबै सदस्य काठमाडौंमा उपलब्ध नभएकाले केही दिन म्याद थप्ने तयारी गरेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । १५ साउनमा तुइनबाट नदी तर्ने क्रममा दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका– २ का ३३ वर्षीय धामी बेपत्ता भएका थिए ।

घटनाको छानबिन गर्न १७ साउनमा १० दिनको समय दिएर मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतमको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरीका सुदूरपश्चिम प्रमुख नायव महानिरीक्षक पुरुषोत्तम कँडेल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापा, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेशकुमार श्रेष्ठ र दार्चुलाकी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्योत्सना भट्टको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाइएको थियो ।

पटक–पटक गर्दै तीन पटक म्याद थप्दा पनि समितिते काम गर्न सकेको छैन । धामी वेपत्ता भएको घटनास्थल दार्चुला पारी भारतको गस्कु भन्ने ठाउँ भएकोले अनुसन्धान गर्न कानुनी जटिलता देखिएको भन्दै छानविन समिति पन्छिन खोजेको छ । भारतले छानविन नगरेसम्म नेपालबाट केही हुन सक्ने रायसहितको प्रतिवेदन लेख्ने तयारी भईरहेको बुझिएको छ ।

यसबीचमा घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाउन सरकारले भारतसँग कुटनीतिक पहल गर्न सकेको छैन । छानबिन प्रतिवेदनमा अस्वाभाविक ढिलाइ गरेर सरकारले घटनालाई ढाकछोप गर्न लागेको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।

गएको साउन १५ गते सदरमुकाम खलङ्गा जाने क्रममा तुइन तर्दै गर्दा एसएसबीको जवानले डोरी फुकालिदिएपछि धामी बेपत्ता भएका प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ छ । त्यसको दुई दिनपछि साउन १७ गते सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । यसबीचमा समितिले दार्चुला पुगेर स्थलगत अनुसन्धान गरेको थियो । समितिका सदस्यहरु घटनास्थलबाट फर्किएको दुई हप्ता भइसक्दा समेत प्रतिवेदन लेखनको काम सकिएको छैन ।

छानबिन समितिका सदस्यहरुलाई प्रत्यक्षदर्शी तथा धामीका परिवारले एसएसबीले तुइनको डोरी फुस्काई दिएपछि धामी महाकालीमा बेपत्ता भएको बताएका छन् । प्रत्यक्षदर्शीकै भनाइलाई आधार मानेर प्रतिवेदन तयार गर्ने काम भइरहेको बुझिएको छ । तर प्रतिवेदन आएपछि तत्काल भारतसँग यसबारे कुरा गर्न दबाब पर्ने भएकाले सरकारले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन जानाजान ढिलाइ गरेको आशङ्का भइरहेको छ ।

संसदको राज्य व्यवस्था समितिले प्रतिवेदन छिटो सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यसबीचमा सरकारले धामीको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ ।