राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध ६ रिट दर्ता, भदौ ११ मा पेसी

काठमाडौं – राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट निवेदन दायर भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७८ खारेजीको माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार ६ वटै रिटमा संसद्लाई छलेर ल्याइएका अध्यादेश खारेज गर्न माग गरिएको छ । ुसंसद्लाई छलेर पार्टी विभाजनका लागि ल्याएको अध्यादेश प्रारम्भदेखि नै बदर गरिपाउँ भनेर रिट निवेदनहरूमा माग गरिएको छ,ु उनले भने, ‘अध्यादेशको विषय संवैधानिक व्याख्याको भएकाले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गरिपाउँ भन्ने पनि माग रहेको छ ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ताहरू अर्जुनकुमार अर्याल र शकुन्तला भुसाल, दिनेशकुमार अर्याल र अनुपा अर्याल, सरोज बुढाथोकी र आशिष श्रेष्ठ, प्रवेश केसी, श्रीकान्त बराल र दलबहादुर धामीले रिट दायर गरेको प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिए ।

अध्यादेश आएसँगै नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टीमा फुट आइसकेको छ । एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष विभाजित भएर नेकपा (एमाले-समाजवादी) दर्ताको प्रक्रिया निर्वाचन आयोगमा अगाडि बढेको छ भने जसपाको महन्थ ठाकुर पक्ष जसपा (लोकतान्त्रिक) पार्टी दर्ता प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता दाहालका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशविरुद्ध परेका ६ वटै रिट निवेदनको पेसी भदौ ११ गतेका लागि तोकिएको छ ।