दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं – सरकारले ल्याएको राजनैतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता प्रवेश केसीले अदालतमा अध्यादेशविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्।

स्रोतका अनुसार रिट निवेदनमा संविधानसँग बाझिएकाले अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने र अध्यादेशका आधारमा भएका सबै कामकारवाही बदर हुनुपर्ने माग राखिएको छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम राजनैतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । उक्त अध्यायदेश जारी भएसँगै दुई राजनीतिक दल औपचारिक रूपमा विभाजन भइसकेका छन्।

अध्यादेशपछि माधवकुमार नेपालले नेकपा एमाले (समाजवादी) र महन्थ ठाकुरले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (लोकतान्त्रिक) दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन्।

सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्याका आधारमा दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो।