नेपालका अदालतमा न्यायाधीश नै भ्रष्टाचारमा बिचौलिया भएको ठहर

काठमाडौं– नेपालका जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका न्यायाधीश नै भ्रष्टाचार संस्थागत गर्न बिचौलियाको भूमिकामा रहेको अध्ययनले खुलाएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वको न्यायपालिकाभित्रको विकृति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा विचौलिया रोकथामका लागि आवश्यक कार्ययोजना सहितको सुझाव दिन गठित समितिले यस्तो ठहर गरेको हो।

समितिले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणालाई विहीबार प्रतिवेदन बुझाएको छ।

प्रतिवेदनमा सुझाव र कार्ययोजना पनि स्पष्ट पारिएको छ। अदालतमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको ठहर गर्दै समितिले विचौलियाका कारण सेवा ग्राहीले लामो समयसम्म न्याय पाउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

तारेख पेसी एक घण्टामा दिन सुझाव दिएको समितिले न्यायिक नेतृत्व इमानदार नभएको बरु बिचौलियाकै काममा सक्रिय भएको ठहर गरेको छ। त्यहाँ भनिएको छ,‘कतिपय न्यायाधीश, कानुन व्यवसायीले विचौलियाको भूमिका खेलेको पाइयो। नन्यायाधीश, कर्मचारीलाई सामूहिक आवासको व्यवस्था गरे भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्छ। भ्रष्टाचारमा मुछिए सेवाबाट हटाउनुपर्छ।’

न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया नै अनियमितताको जड भएकाले यो प्रक्रिया नै सुधार्न समितिले सुझाव दिएको छ। प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषदमा नबस्न सुझाव दिइएको प्रतिवेदनमा कानुन व्यावसायी, सञ्चारकर्मी र राजनीतिक दलका नेतृत्वमार्फत पनि न्यायाधीश प्रभावित हुने काम भएको उल्लेख छ।

प्रतिवेदन बुझेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले हुबहु कार्यान्वयन गरेर लैजाने प्रतिबद्धता गरेका छन्।