एआईजी थापाले कहाँ गर्दैछन् हाजिर?

काठमाडौं– १४ असारमा गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको अध्यक्षतामा बसेको बढुवा सिफारिस समितिले सहकुल थापालाई प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)बाट प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवाको लागि सिफारिस गर्यो।

एउटा एआईजीको दरबन्दी थप गर्दै थापालाई २५ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले समितिको सिफारिस अनुसार बढुवा गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसको दुई दिनपछि अर्थात २७ असारमा थापाले एआईजीको फुली लगाए।

प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित एक समारोहमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) शैलेश थापा क्षत्रीले उनलाई दज्र्यानी चिन्ह लगाइदिए।

सोही दिन साँझ प्रहरी प्रधान कार्यालयले चार एआईजीको सरुवा र थापाको पदस्थापना भएको पत्र सार्वजनिक गर्यो। पत्रमा थापाको नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानव स्रोत एवं प्रशासन विभागमा पदस्थापना भएको उल्लेख छ। डीआईजी रहँदा थापाको दरबन्दी नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रदेश समन्वय निर्देशनालयमा थियो।

मानव स्रोत तथा प्रशासन विभागमा कार्यरत एआईजी निरजबहादुर शाहीको कार्य अपराध अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरिएको थियो। यसैगरी कार्य अपराध अनुसन्धान विभागमा कार्यरत एआईजी विश्वराज पोखरेलको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरुवा भएको थियो।

प्रतिष्ठानमा कार्यरत प्रद्युम्नकुमार कार्कीलाई महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा सरुवा भएको पत्रमा उल्लेख छ। महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख रहेका हरिबहादुर पाललाई कार्य विभागमा सरुवा गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जारी गरेको पत्रमा प्रष्ट छ। रानीपोखरीबाट पालको सात महिना नपुग्दै सरुवा गरिएको थियो।

पोखरेललाई डीआईजीबाट एआईजीमा बढुवा गरेर कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभागमा पदस्थापना गरिएपछि ७ महिनाअघि पाललाई महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा सरुवा गरिएको थियो। सामान्यतया एक बर्षमा प्रहरी अधिकृतको सरुवा हुने भए पनि एआईजीमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना भएपछि पालको सरुवा भएको ७ महिनामा नै पुनः सरुवा भएको हो।

हालसम्म एआईजी सरुवा कार्यान्वयनचाहिँ भएको छैन। थापाको प्रतिष्ठानमा सरुवा भए पनि उनी हाजिर हुन पाएका छैनन्। कारण, सरकार परिवर्तन । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सरुवा कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो।

गत मंगलबार अर्थात् ३० असारमा गृहमन्त्री बनेका बालकृष्ण खाँणले बुधबार पदभार ग्रहण गरेका थिए। एआईजी सरुवा मन्त्रिपरिषदले मात्र बदर गर्न सक्छ। यसअघि समय नपुग्दै एआईजी सरुवा गरिएको भन्दै ओली सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको थियो।

त्यसैले गृह मन्त्रालयले एआईजीहरुको सरुवा कार्यान्वयन नगर्नका लागि प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो। स्रोतका अनुसार गृहले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई औपचारिक रुपमा पत्र नपठाए पनि अनौपचारिक रुपमा सरुवा कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो। आईजी क्षत्रीले नै सबै एआईजीको सरुवा कार्यान्वयन नगर्न मौखिक निर्देशन दिएको विवरण सतहमा आएको थियो।

सरुवा कार्यान्वयन नभएसँगै भर्खरै बढुवा गरिएका एआईजी थापा ‘पेन्डुलम’ जस्तै बनेका छन्। हाल थापा विदामा बसेको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। हाजिर हुने अफिस नभएपछि थापा विदामा छन्। प्रतिष्ठानमा सरुवा भए पनि कार्यान्वयन नभएपछि थापा कुन अफिसमा हाजिर हुने अन्यौलमै रहेको बताइन्छ।

सम्भवतः प्रधान कार्यालयले अब प्रतिष्ठान नपठाई थापालाई कार्य विभागको जिम्म्मेवारी दिनेछ। कार्य एवं अपराध अनुसन्धान विभागलाई टुक्राउने निर्णय प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेपछि एआईजीको दरबन्दी थपिएको थियो। एआईजी दरबन्दी थपिएसँगै कार्य विभाग र अपराध अनुसन्धान विभागमा छुट्टाछुट्टै एआईजीले नेतृत्व गर्नेछन्।

प्रधान कार्यालयले कार्य एवं अपराध अनुसन्धान विभागलाई टुक्राएर कार्य विभाग र अपराध अनुसन्धान विभाग बनाएको छ। अहिले कार्य एवं अपराध अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा एआईजी पोखरेलले नेतृत्व गर्दै आएका छन् भने हाल कार्य विभागको नेतृत्वमा छन्, डीआईजी रवीन्द्र धानुक।

ओली नेतृत्वको सरकारमा आफू अनुकुल दरबन्दी थप गर्न लगाएका थापा देउवाको सरकारमा फाजिलमा बस्नुपरेको छ। प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता वसन्त कुँवरले एआईजी थापा कता हाजिर भएको भन्ने जानकारी नभएको बताए।

ओली सरकारले एआईजीको दुईवटा दरबन्दी थपेसँगै हाल नेपाल प्रहरीमा ५ जना एआईजी छन्। हरि पाल, निरज शाही, प्रद्युम्न कार्की आईजी क्षत्रीका ब्याची एआईजी हुन्। पछिल्लो ब्याचबाट विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापा पनि एआईजी भए। ओली सरकारले नै एआईजीको दरबन्दी पनि कटौती गरेर ९ बाट ३ मा झारेको थियो।

पछिल्लो समय प्रहरी संगठनमा दरवन्दी थप्ने प्रक्रिया नै गलत बन्दै गएको छ। प्रहरी संगठनलाई एआईजी दरवन्दी आवश्यक थियो–थिएन भन्ने कुराको अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा दरवन्दी थप्नु गलत रहेको पूर्वडिआईजी हेमन्त मल्ल बताउँछन्। कुनै पदको दरवन्दी थप्ने वा हटाउने भन्ने विषयमा लोकसेवा आयोगसँग परामर्श गर्नुपर्ने मल्लको भनाइ छ।

थापा र पोखरेललाई दरबन्दी थपेर एआईजीमा बढुवा गरिएको थियो। ओली नेतृत्वको सरकारले यसअघि प्रहरीमा एआईजीको दरबन्दी घटाए पनि आफू निकट पोखरेल र थापालाई बढुवा गर्न भने निर्णय लत्याउँदै दुईवटा दरबन्दी थपे। दुवै जनालाई एआईजीमा बढुवा गर्दा भने प्रहरी संगठनभित्र असन्तुष्टि छाएको थियो।

पोखरेललाई एआईजी बनाउने बेला दरबन्दी थप गर्ने सरकारको निर्णयमा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समिति बाधक बनेको थियो। जतिबेला समितिले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। तर, सरकारले समितिको आदेशलाई अटेर गरेर पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा गरेको हो।

संसदीय समितिले तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई बोलाएरै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो। समितिमा गृहमन्त्री थापाले आफूले उक्त कुरा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राख्ने बताए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएपछि पोखरेल एआईजीमा बढुवा भएका थिए।

देउवा नेतृत्वको सरकारले ओली सरकारले गरेको निर्णयहरु खारेज गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ। ‘देउवा सरकारलले प्रहरीमा थपिएको दरबन्दी कटौती गर्नसक्छ,’ गृह मन्त्रालयका एक कर्मचारीले अनलाइनन्यूजसँग भने।

त्यसैले राजनीतिक शक्ति केन्द्रको आडमा एआईजी भएका उनीहरुको घटुवा हुन सक्ने चर्चा प्रहरी वृत्तमा सुनिन थालेको छ। सरकारले घटुवा गर्ने निर्णय गरे उनीहरु कि डिआईजीमै फर्किनुपर्ने हुन्छ, कि राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ।

यसअघि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा यस्तै भएको थियो। २१ असार २०७५ मा ओली सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलका फाजिलमा रहेका ५ एआईजीको घटुवा गर्ने निर्णय लगत्तै उनीहरुले राजीनामा दिएका थिए। त्यतिबेला सशस्त्र प्रहरीका एआईजी जानकीराम भट्टराई, सुबोध अधिकारी, निराकारविक्रम शाह, खडानन्द चौधरी र राजेश श्रेष्ठले राजीनामा दिएका थिए।

सरकारले एआईजी पद कटौती गरेपछि उनीहरु जिम्मेवारीविहिन बनेका थिए। उनीहरुलाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न वा डिआईजीमा घटुवाका लागि तयार हुन विकल्प दिइएको थियो।