अवकाश हुन लागेका सशस्त्र छ डीआईजी गृह मन्त्रालयको शरणमा

काठमाडौं – नेपालको सुरक्षा निकायमा कायम रहेको ३० वर्षे सेवाअवधि पुग्नै लाग्दा सशस्त्र प्रहरी बलका ६ जना डिआईजी सेवा लम्ब्याउने कसरतमा लागेका छन् । तत्कालिन सरकारको निर्णय अनुसार २०५८ मा नेपाली सेनाबाट सेवा परिवर्तन गरी सशस्त्र प्रहरी बलमा कार्यरत रहेका ६ जना डिआईजीहरुले तालिम अवधि गणना नगरी सेवा अवधि कायम गर्न माग गर्दै गृहमन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् ।

३० वर्षे सेवा अवधिका कारण मंसिर २८ मा अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका सशस्त्रका डिआईजी नागेन्द्र थापा, राजेन्द्र बस्नेत, केबी ब्रम्हाचार्य, हरिशंकर बुढाथोकी, हरिशचन्द्र अधिकारी र कविन्द्रमान श्रेष्ठले आफ्नो अन्तिम अस्त्रका रुपमा गृहमन्त्रालयका रुपमा निवेदन दिएको जनाइएको छ ।

नेपाली सेनामा सेवा सुरु गरेका उनीहरुले तालिमअवधिभरका १८ महिनालाई सेवा अवधिमा गणना नगर्न अनुरोध गर्दै गृहमा निवेदन दिएको जनाइएको छ । उनीहरुले तालिमअवधि पछिको समयमात्रै सेवाअवधिमा जोड्नका लागि गृहसँग अनुरोध गरेका छन् । सशस्त्रमा प्रहरी बलमा यस प्रकृतिको यो नै पहिलो घटना भने होइन ।

यसअघि २०७० सालमा तत्कालिन एआईजी ऋषभदेव भट्टराईले पनि सेवाअवधिको गणना थप माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । तर, तत्कालिन न्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले सो मुद्दाका बारेमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला गर्दै सेवाअवधिमा तालिम अवधि पनि जोडिने फैसला गरेका थिए । सो फैसलापछि भट्टराई अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए ।

यसअघि नेपाली सेनाबाट सेवा परिवर्तन गरी सशस्त्र प्रहरीबलमा प्रवेश गरेका दुईजना सनत बस्नेत, शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ आईजी भइसकेका छन् । यी ६ जना डीआईजी सेनाबाट सेवा परिवर्तन गरी सशस्त्र प्रहरी बलमा गएका अन्तिम ब्याची रहेको पनि जनाइएको छ ।