प्रधानन्यायाधीश राणाले सरकारी पक्षलाई र्याख- र्याख्ती पार्दै यसरी प्रश्नको थुप्रो लगाए
कागजपत्र |
काठमाडौं– प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटको बहसका क्रममा विहीबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सरकारी पक्षलाई र्याख–र्याख पार्ने प्रश्न गरेका छन्।
पूर्वमहान्यायाधीवक्ता अग्नी खरेल र सरकारी पक्ष तथा मुद्दाका विपक्षका वकिल परशुराम कोइरालाले प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रश्नको सामना गर्नुपरेको थियो।
राणाले खरेललाई सोधेका थिए,‘सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको खण्डमा राष्ट्रपतिले मान्नुपर्छ कि पर्दैन?’ उनको अर्को प्रश्न थियो,‘१४६ जना सांसदको हस्ताक्षर लिएर पुगेपछि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने आधार बन्थ्यो कि बन्थेन?’
यसमा खरेलले दलीय समर्थनको आधार तथा केरमेट भएका हस्ताक्षरका कारण राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको र त्यो संविधानका रक्षकका हिसाबले सही रहेको जवाफ दिएका थिए।
यस्तै, कोइरालालाई प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधे,‘प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि संविधान जोगाउन आफ्नो दलको समर्थन अरुलाई दिनु पर्दैनथियो?’
त्यति मात्र नभएर अदालतले संसद विघटन ठिक भएन भनी आदेश दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फेरि किन त्यहि बाटो हिँड्नुभयो? भनेर पनि राणाले सोधेका थिए।
कोइरालाले निर्वाचित भएको र ठूलो दलको नेता हुनुका नाताले त्याग गर्नुपर्छ भन्ने तर्क नै नहुने बताएका थिए। उनले त्यसको जवाफ समेत नरहेको बताइदिए।
