प्रधानन्यायाधीश राणाको बारम्बारको एउटा प्रश्नमा छ प्रतिनिधि सभाबारेको ‘सम्भावित फैसला’

काठमाडौं– बुधबारदेखि प्रतिनिधि सभा विघटन र नयाँ निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाईलाई निरन्तरता दिएको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विविध तर्क र दलील पेस भए।

विपक्षी गठबन्धनका कानुन व्यावसायीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली काम चलाउ मात्र भएको जिकीर गरेनन्, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने दाबी पनि गरे।

अधिवक्ता शम्भु थापाले त राष्ट्रपतिलाई ‘हु आर यु’ भन्न समेत भ्याए।

निरन्तरका सुनुवाईका क्रममा संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले एउटा प्रश्नमा ‘फोकस’ गरे। उनले कानुन व्यावसायीलाई सोधेका थिए,‘प्रतिनिधि सभा विघटनअघि संविधानको धारा ७६(४)मा जानु पर्दैन?’

यसको अर्थ हो– विश्वासको मत अनिवार्य होइन र?

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिई ७६(५) अनुसार १५३ सांसदको हस्ताक्षरका आधारमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको निवेदन राष्ट्रपति कहाँ पुराएका थिए। यस क्रममा उनले ७६(४)ले अनिवार्य गरेको विश्वासको मत किन लिएनन्? भन्ने प्रश्न खडा भएको थियो।

विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दल र सांसदले पनि उक्त कदमलाई स्वीकार गर्दै ७६(५)को प्रधानमन्त्रीका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा १४९ सांसदको हस्ताक्षर लिएर शितलनिवास पुगेका थिए।

यस प्रकरणमा पनि सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसहित सभामुखसम्मलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको थियो। जसको जवाफ सर्वोच्चले पाइसकेको छ।

सर्वोच्चले प्राप्त जवाफमा राष्ट्रपति भण्डारीका तर्फबाट ‘स्पष्ट’ उत्तर पुगेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले भने यसलाई राजनीतिक विषय र दलीय व्यवस्था अनुरुप भनेको लेखेका थिए।

अर्कोचाहिँ सर्वोच्चले नै कामचलाऊ मानेर मन्त्रिपरिषद विस्तारको ओलीको निर्णय मंगलबार मात्र खारेज गरेको थियो। ‘यी प्रत्येक विषय प्रतिनिधि सभा विघटनका मुद्दामा सर्वोच्चसँग जोडिएका छन्। त्यसैले जुनसुकै निर्णय वा आदेश भए पनि त्यो सर्वोच्चको गरिमालाई धक्का नपुग्ने र विरोधाभाष नहुनेगरी आउनेछन्’, उच्च स्रोतले भन्यो।

संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा भंग गर्ला कि पुनःस्थापना? यो प्रश्नको उत्तरमा धेरैको आँकलन छ– पुनःस्थापना हुनेछ। तर, कसरी गर्ला? कतिपयले सम्भावित र मध्यमार्गी आदेश आउन सक्ने अनुमान गरेका छन्।

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेको खण्डमा संवैधानिक इजलासले केही थप र खास आदेश दिने सम्भावना पनि छ। जसरी नेकपा सम्बन्धी फैसलामा सर्वोच्चले एमाले र माओवादी ब्युँताउने आदेश जारी गरेको थियो, एक कमद अघि बढेर। सोही लयमा संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई धारा ७६(३)को प्रधानमन्त्री कायम रहेको र धारा ७६(४)को विश्वासको मत अनिवार्य लिनुपर्ने परमादेश जारी गर्न सक्छ। यसबाहेक विपक्षीले माग गरेको कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यकारी परमादेश जारी नगर्न सक्छ।