सरकार र थारुहट/थारुवान संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति, रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन सरकार राजी

काठमाडौं – सरकार र थारुहटरथारुवान संयुक्त संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ । सरकार र थारु कल्याणकारी सभा,थरुहटरथारुवान संघर्ष समितिबीच भएको वार्ताका क्रममा ६ बुँदे सहमति भएको हो ।

सहमतिअनुसार रेशम चौधरी लगायतमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिइने भएको छ भने कानुनसम्मत रुपमा रिहाइको लागि पहल गर्ने सहमति समेत भएको छ। त्यस्तै थरुहटरथरुवान आन्दोलनका क्रममा सहिद भइ राहत प्राप्त गर्न छुटेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने,शहिद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने,घाइतेको उपचार गर्न सरकार राजी भएको छ ।

संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था र अदालतको फैसलाअनुसार राज्यका हरेक तह र तप्कामा थारुहरुको आरक्षणको व्यवस्था तथा सबैखाले थारु समूदायको बारेमा संविधान अनुरुपको ब्याख्या र व्यवस्था कायम गरिने सहमति पनि भएको छ । थारु बाहुल्य क्षेत्रमा थारु शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, कमैया, कमलरी संघर्ष समितिले विगतमा सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नेलगायतका सहमति पनि भएको छ ।

सहमतिपत्रमा सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठसहित राजन भट्टराई र भगवती चौधरीको हस्ताक्षर रहेको छ भने संयुक्त संघर्ष समितिको तर्फबाट रुक्मिणी चौधरी, प्रेमलाल चौधरी,पद्मनारायण चौधरी, प्रभात चौधरी र चन्द प्रसाद चौधरीको हस्ताक्षर रहेको छ । समितिले लामो समयदेखि रेशम चौधरीको रिहाइलगायतका माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएको थियो ।