देउवा–प्रचण्डले त्यो गल्ती नगरेको भए आज यस्तो विकल्प खोज्नुपर्ने थिएन

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव, डा. बाबुराम भट्टराई पक्षले ११ दिन अघि गरेको गल्तीका कारण अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्पमा प्रधानमन्त्री खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

राष्ट्रपतिले आज ५ बजेसम्मको समयसीमा दिएर संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि उनीहरू विकल्पका लागि जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री मान्न तयार हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

उक्त समूहका जसपा अध्यक्ष यादवले अब ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री मानेर नै अगाडि बढ्नका लागि प्रस्ताव गरेका छन् भने डा. भट्टराईले लौरो उठाएर भए पनि ओलीको विकल्प दिनुपर्ने बताएका छन्।

तर यो विकल्प २७ वैशाखमा माग गरेको भए पूरा हुने थियो। जब प्रधानमन्त्री ओलीले सदनमा विश्वासको मत पाएनन् महागठबन्धन भनिएका दलका नेताले सुझो न बुझो एउटा संयुक्त अपिल जारी गरेका थिए।

स्मरण रहोस् ओलीले विश्वासको मत नपाउनासाथ उनको सरकार संविधानतः धारा ७६(३) अर्थात् काम चलाऊ बनिसकेको थियो। महागठबन्धनले त्यसबेला संयुक्त अपिल जारी गर्दै संविधानको धारा ७६(२) बमोजिमको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग माग गरेका थिए। तीन दिनको समयसीमा दिएर राष्ट्रपति भण्डारीले सोही धाराअनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइन्।

तर आफैंले माग गरेअनुसारको सरकार गठनको अवसर आउँदा देउवा, प्रचण्ड र यादव असफल किन भए? किन सरकारको दाबी गर्न या बहुमत जुटाउन असफल भए?

संविधानविद या जोसुकैले जे भने पनि प्रधानमन्त्रीमा ओलीको पुनःनियुक्तिपछि उनको राजीनामा अनिवार्य होइन। उनले विश्वासको मत म लिन सक्तिन र फेस गर्न नसक्ने भएका कारणले सरकार गठनमा आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई उनले अपिल गर्न सक्छन्। भलै यो फास्ट ट्रयाक पद्दती उनले अपनाए। यसमा ओलीको नेपथ्यको स्वार्थ आफैं चुनाव गराउने हुन सक्ला तर प्रक्रिया गलत छैन।

उनले राजीनामा दिए पनि अर्को सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने अबको धारा ७६(५) नै थियो। किनकी, यसअघि सबै विकल्पमा सरकार गठन हुने, विश्वासको मत नपाउने प्रक्रिया पूरा भइसकेको थियो।

तर ओलीले विश्वासको मत माग गरेको भए पाउने थिए त? विपक्षीसँग हिम्मत र साहस नभएका कारण एमालेको विभाजनलाई उनीहरु पर्खिरहेका थिए। माधव नेपाल पक्षले राजीनामा गरिदिन्छ र विकल्प दिन्छ भन्ने राजनीति पनि कुत्सित मानसिकताको उपज भन्दा के हुन्थ्यो र?

विपक्षीले के गर्नुपर्ने थियो?

जब ओलीले विश्वासको मत पाएनन्, उनीहरुको अपिल अब ७६(५) अनुसारको सरकार गठन हुनुपर्ने थियो। ओली आफैं ७६(३)को प्रधानमन्त्री र विश्वासको मत नपाएपछि संविधानको धारा ७६(४) पनि सकिएको थियो। यसकारण उनीहरुको अपिल अहिले गरेअनुसार हुनुपर्ने थियो तर किन भएन?

संविधानको मर्म त त्यसै दिन समाप्त भएको थियो जबकि नेकपा रहेका बेला ओली, प्रचण्ड, नेपाललगायतको सहमतिमा गोरखामा चुनाव हारेका नारायणकाजीदेखि एमालेका अन्य सदस्यलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याइयो। चुनाव हारेका नेतालाई सांसद बनाउने व्यवस्था संविधानको कुन धारामा थियो?

यसमा देउवाको प्रधानमन्त्री हुने लोभ र प्रचण्डलाई एमाले विभाजन गराउने चाहना दोषी थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा नै प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनावको घोषणा गरेपछि नैतिक रुपमा पनि उनलाई यो प्रतिनिधि सभामा कायम हुनुपर्छ भन्ने प्राधिकार हुँदैन थियो।

ओलीले गल्ती अस्वीकार गरेका कारण परिस्थितिलाई अथवा आफ्नो निर्णयलाई उनले औचित्य पुष्टि गर्नका लागि अहिलेको अवस्था आउने पूर्वानुमान थियो नै। ओलीका निर्णय अलोकप्रिय या जे हुन् तर उनको चेष्टा र प्रयोग आफ्ना ठाउँमा अडानयोग्य देखिए।

तर गल्ती कसले गरिदियो? गल्ती त पछिल्ला चरणमा कांग्रेस, माओवादी र जसपाले गरेको होइन? विरोध सभामा देउवा निर्वाचन आयोगसँग कुर्लिने, निर्वाचनको कार्यक्रम किन नल्याएको भनेर भड्किने, प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि ओलीलाई दिएको समर्थन माओवादी महिनौंसम्म फिर्ता नलिने अनि एमाले विभाजनको समय हेरेर बस्ने। जसपामा उपेन्द्रहरु सत्ताका लागि अर्को गठबन्धनमा मच्चिने खेलले यो अवस्था आएको होइन?

के यसबीचमा डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री पद माग्दै दुई पटक बालुवाटारमा छिरेको यथार्थ सतहमा आएको होइन र?

एउटा व्यवाहारिक पक्ष के हो भने, कोभिडले मुलुक आक्रान्त भएका बेला सरकार राजनीतिक र संवैधानिक गतिविधिका विषयमा बढी केन्द्रित भयो भन्ने प्रश्न हो।

संविधानमा नै त्रुटी

दुनियाँमा सरकारविरुद्ध दुई बर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र प्रधानमन्त्रीले सदन विघटन गर्न नपाउने भन्ने कसिलो व्यवस्था नै कहिँ छैन। नेपालमा प्रयोग गर्न खोजिएको यो संस्कार नै त्रुटी थियो भन्ने अहिलेका राजनीतिक घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ।

संविधानको मर्म त त्यसै दिन समाप्त भएको थियो जबकि नेकपा रहेका बेला ओली, प्रचण्ड, नेपाललगायतको सहमतिमा गोरखामा चुनाव हारेका नारायणकाजीदेखि एमालेका अन्य सदस्यलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याइयो। चुनाव हारेका नेतालाई सांसद बनाउने व्यवस्था संविधानको कुन धारामा थियो? त्यसैबेला नै यो प्रतिनिधि सभा र संघीय सदनको काम छैन भन्ने स्पष्ट भएको थियो।

पछि नेकपाभित्रको विवादबीच बामदेव गौतमलाई पनि छिराइयो। यहाँसम्मकी संविधान संशोधन गरी राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव प्रचण्डले तत्कालिन नेकपाको सचिवालयमा गरेका होइनन् र?

संविधानको यति धेरै माया र ममता अनि अपनत्व भएका नेताले किन त्यसो गरेका थिए? त्रुटी त्यहिँबाट सुरु भएको थियो।

जे होस् मुलुकमा अब चुनावको विकल्प रहेन। अब चुनावी सरकार कसको हुने भन्ने मुख्य बहस र राजनीतिक गठजोडका अभ्यास रहे। चाहे ओली कायम रहुन् या विपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाओस् अब चुनाव नै अन्तिम विकल्प बनिसक्यो, यसकारण अब यस्ता छिद्रलाई पुरी संविधान संशोधन हुनुपर्छ।

राजनीतिका नाममा जनतामाथि खेलवाड गर्ने ओलीमात्र होइन, यो पुस्ता अनि यसपछिका भ्रष्ट पुस्तालाई विदा गर्दै चुनावबाट नेपालमा नयाँ शक्ति, नयाँ राजनीतिक पहिचान भएका राजनीतिज्ञ आउन्। यसैमा सबैको कल्याण छ। नत्र, नेताको डमरु बजाउने, बस्ने कामले परिवर्तन हुनेवाला छैन। यो व्यवस्था असफल भएको पुष्टि भइसक्यो।