सूर्य चिन्हमा चुनाव जित्नेलाई अरुले दाबी गर्नु असंवैधानिक

लुम्बिनीमा नेकपा(एमाले) प्रदेश सभा दल बहुमत प्राप्त दलको अवस्थामा रहेका बखत मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिएको हो । दलको बैठकले सर्वसम्मत रुपमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने निर्णय गरेको हो । नियुक्ति पनि त्यसै आधारमा भएको हो । नियुक्ति पछिको विवादको निरुपण प्रक्रिया अनुरुप नै हुनेछ ।

बिमलाकुमारी खत्री फाल्गुन २३ को फैसला पछि एमालेको प्रदेशसभा दलमा सहभागी हुँदै आउनु भएको हो । उक्त विवरण त्यतिबेला नै प्रदेशसभामा दर्ता भइसकेको छ । अहिले आएर माओवादी केन्द्र रोजेको प्रचार गर्नु कानुन विपरित कार्य हो । यस प्रक्रियामा प्रदेशसभा सचिवालयको जालसाजीपूर्ण सहभागिता देखिनु झनै दुःखद छ।

चर्चामा ल्याइएका अन्य सांसदहरु समेत दलको बैठकमा उपस्थित रहेर सरकारमा दाबी गर्ने निर्णयमा सहमती जनाउनु भएको हो । सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेका उहाँहरुको समर्थन कानुनी रुपमा समेत अन्य दललाई हुन सक्तैन । यस्तो कुरा संविधान निर्माणमा नेतृत्व गर्ने शेरबहादुरजी, पुष्पकमल दाहालजी र उपेन्द्र यादवजीलाई नहुनु आश्चर्यको कुरा हो ।

अविश्वास प्रस्ताव दर्तापछि जनता समाजवादीका चार जना सदस्यहरुलाई अल्पमत रहेका दलका सदस्यको सिफारिसका आधारमा कार्वाहीको षडयन्त्रपूर्ण नाटक मंचनपछि नेकपा(एमाले) बहुमत प्राप्त दल बनेको हो । बहुमत प्राप्त दललाई सरकार संचालनको संवैधानिक दायित्व रहन्छ ।

जनता समाजवादीका चार जना सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको कुरा अस्वीकार गरिसक्नु भएको छ । पुरानो र अर्कै सन्दर्भमा गरिएको हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको दाबी उहाँहरुको छ ।

संविधानले एउटा चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव जिल्नेहरुलाई अर्को दल परिवर्तको अधिकार दिएको छैन । चुनाव चिन्ह सूर्य लिएकाहरु हाम्रा पक्षमा भनेर देखाउने र त्यसका पक्षमा राष्ट्रिय पार्टीका नेताले वक्तव्य जारी गर्ने कुरा लज्जास्पद विषय हो ।

जनता समाजवादीका बहुमत सदस्यले कार्वाहीका विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको छ । सो रिटको पक्षमा फैसला हुनासाथ लुम्बिनी सरकार सुदृढ पोजिसनमा हुनेछ । नियुक्ति पछिको सपथ रोक्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा भएको अनुचित धर्ना सोही मनस्थितीको उपज हो ।

सूर्य चिन्ह लिएर उमेद्वार भइ सांसद भएकाहरुलाई अर्को दलले आफ्नो पक्षको भनेर दावी गर्ने कुरा संविधान विरोधी र अराजनीतिक कुरा हो । यसप्रकरणमा के कस्ता हत्कण्डा प्रयोग भए समयक्रममा खुल्दै जानेछन् ।

बहुमत प्राप्त दललाई सरकार गठन गर्ने अधिकार सदैव रहन्छ र रहीरहने छ। संवैधानिक रुपमा उत्पन्न विवादको निरुपण भएर बहुमत गुमेको अवस्थामा सरकारमा रही रहने कुरा सम्भव छैन । तर अहिलेको अवस्था त्यो होइन ।

जुन साथीहरुले अराजनीतिक हर्ष ट्रेडिङको खेल खेलिरहनु भएको छ उहाँहरुले लुम्बिनी सरकारविरुद्ध प्रपोगण्डा संचालन गर्नु स्वभाविक हो ।

जहाँसम्म प्रदेश सरकारको कामको कुरा छ सात प्रदेशमा लुम्बिनी प्रदेश अगाडी नै छ र आगामी दिनमा पनि रहने छ ।

विभिन्न माध्यमबाट चासो, चिन्ता र सरोकार राख्नुहुने तथा शुभेच्छा प्रकट गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद।