सरकार टिकाउन मधेस मामलामा प्रधानमन्त्री ओलीका अन्य कदम यस्ता हुन सक्छन्

काठमाडौं– जनता समाजवादी पार्टीले उठाएका माग सम्बोधनको पहिलो चरणमा सरकारले १५ फौजदारी घटनाका १२० जनाको मुद्दा फिर्ताको निर्णयले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी थामिने संकेत मिलेको छ।

जसपामा ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, डा. बाबुराम भट्टराई र महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोको मत विभाजन रहेका बेला मुद्दा फिर्ताको निर्णयले सत्ता समीकरणमा नयाँ मोड आएको छ।

ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने र फ्लोर क्रस गराएर सरकार गिराउने माओवादी रणनीतिलाई माथ दिँदै सरकारको निर्णयले राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको हो।

सरकार टिकाउन अथवा प्रतिनिधि सभालाई फेरि विघटन गरी चुनावी मैदानमा उत्रिनका लागि ओलीले जसपाका अन्य माग समेत सम्बोधन गर्ने तयारी गरेका छन्। केही मुद्दा फिर्ता बाँकी छन् भने कैलालीबाट जसपाका प्रतिनिधि सभा सदस्य बिजेता रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ताको विषय अबको मूल विषय हो।

अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने उक्त मुद्दामा सरकारले कसरी निर्णय लिन सक्ला र?

‘यस प्रकरणमा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत समाधानको उपाय हुन सक्छ। फैसला पुनरावलोकनको विषय पनि छन् र त्यसमार्फत अदालतले कस्तो आदेश दिन्छ त्यसमा भर पर्छ’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘उच्च अदालतले चौधरीमाथि जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उल्टाउन सक्ने अवस्था पनि हुन्छ।’

सरकारले जसपाका मागअनुसार दोस्रो चरणमा मधेस आन्दोलनका मृतकलाई क्षतिपूर्ति दिने, घाइतेको उपचार राज्यले गर्नेलगायतका बोल्ड निर्णय गर्ने तयारी पनि गरेको छ। अन्य माग सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन भनेर पर्खेर बसेको जसपालाई सरप्राइज दिनेगरी ओली सरकारले उक्त निर्णय गरेको खण्डमा सरकारलाई समर्थनमा नैतिक दबाब मिल्ने बताइन्छ।

जसपाका नेता राजेन्द्र महतोले भनेका छन्,‘सरकारसँग विश्वासको वातावरण बनेको छ। यसअघिको सरकारहरुले माग पूरा गरेका थिएनन्। तर ओली सरकारले माग सम्बोधनको सुरुआत गरेको छ।’

महतोको भनाईमा ओली सरकारलाई समर्थन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। यसै पनि यादवलगायतका नेता ओलीको विपक्षमा उभिएका बेला महन्थ ठाकुरलगायत भने सरकारसँग निरन्तर वार्तामा थियो।

लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाको कार्यदलले सरकारसँग वार्ता गरी माग सम्बोधन गर्न भनेपछि सरकारले यो निर्णय लिएको थियो। चौधरीका विषयमा माग सम्बोधन गर्ने वा अगाडि बढाउने विषयमा थारु सम्बद्ध विभिन्न आन्दोलनकारी शक्तिसँग वार्ताका लागि पनि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा संयोजकत्वमा सरकारले समिति गठन गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ।