सुगौली सन्धिअनुसार नै सीमा स्थापित छ: परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल

काठमाडौं-  परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारत सीमाअन्तर्गत सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा मात्रै सीमांकन तथा नक्शाङ्कनको काम बाँकी रहेको बताएका छन्।

बिहीबार राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले नेपाल र भारतबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार स्थापित र निर्देशित रहेको स्पष्ट पारे।

उनले सीमासम्बन्धी अधिकांश प्राविधिक काम सम्पन्न भइसकेको उल्लेख गर्दै केही क्षेत्रमा मात्रै सीमांकनको विषय बाँकी रहेको बताए। यद्यपि अन्य विभिन्न स्थानमा दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण तथा सीमा पारबाट भएको कब्जासम्बन्धी समस्या भने अझै कायम रहेको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री खनालले हालै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले प्रतिनिधिसभामा दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिको पनि बचाउ गरे। उनले उक्त अभिव्यक्ति नेपालको भूमि मिचिएको भन्ने आशयमा नभई दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेसनसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारे।

नेपाल–भारत सीमाको व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, वैज्ञानिक र तथ्यपरक बनाउन दुवै देशका संयुक्त प्राविधिक टोली र सीमासम्बन्धी संयन्त्र सक्रिय रहेको उनले जानकारी दिए।

“नक्सांकन भएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण तथा मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेसनको लगत संकलन गर्ने कार्य भइरहेको छ,” उनले संसद्मा भने, “लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम पुनः सञ्चालनमा आएको छ र सीमा क्षेत्रमा संयुक्त रूपमा तथ्यांक संकलनको काम भइरहेको छ।”

परराष्ट्रमन्त्री खनालका अनुसार नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समितिको काम विभिन्न कारणले लामो समयदेखि प्रभावित बनेको थियो। तर पछिल्लो समय समिति पुनः सक्रिय भई दुवै देशका प्राविधिक टोलीहरू सीमा क्षेत्रमा परिचालित भएका छन्।

संयुक्त टोलीहरूले सीमा स्तम्भको अवस्था, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण, सीमा पारबाट भएका कब्जाका घटनाहरू तथा अन्य प्राविधिक विषयमा अध्ययन र अभिलेखीकरण गरिरहेको उनले बताए।

मन्त्री खनालले सीमा सुरक्षा, भूमि व्यवस्थापन तथा सीमासम्बन्धी समस्या समाधानका विषयमा नेपाल सरकार छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँग निरन्तर संवादमा रहेको उल्लेख गर्दै प्राविधिक र कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले राष्ट्रिय हित र सार्वभौमसत्ताको संरक्षण सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको पनि स्पष्ट पारे।