भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निजी क्षेत्रसम्म विस्तार हुँदै अख्तियारको क्षेत्राधिकार

काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रका व्यवसायिक गतिविधिमाथि समेत छानबिनको दायरा विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित आयोगले निजी क्षेत्रका आर्थिक तथा व्यावसायिक कारोबारलाई समेत अनुसन्धानको क्षेत्रभित्र ल्याउने योजना अघि सारेको हो ।

अख्तियारले हालै सार्वजनिक गरेको ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (२०८२/८३–२०८७/८८)’ मा सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । सो रणनीतिअनुसार राज्यलाई हानि–नोक्सानी हुने वा अनुचित लाभ आदान–प्रदान भएको अवस्थामा मात्र होइन, अन्य दुष्कृतिजन्य गतिविधिलाई समेत सच्याउने अवसर दिने गरी नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरिनेछ ।

रणनीतिमा सहकारी, पब्लिक कम्पनी, निजी कम्पनी तथा अन्य संघसंस्थामा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र नयाँ भ्रष्टाचार निवारण ऐन निर्माण गर्ने तयारीसमेत आयोगले गरेको छ । उक्त ऐनमा निजी तथा सहकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको परिभाषा, कसुर, सजाय तथा बिगो भराउने व्यवस्था समेटिनेछ ।

यसैगरी अनुसन्धान, तहकिकात, अभियोजन र मुद्दा हेर्ने निकाय स्पष्ट रूपमा तोकिने पनि उल्लेख छ । निजी क्षेत्रका आर्थिक, वित्तीय तथा व्यापारिक कारोबारमा घुस लिने–दिने कार्यलाई दण्डनीय बनाउने कानुनी परिमार्जनसमेत गरिनेछ ।

कम्पनी, साझेदारी फर्म, सहकारी तथा निजी संघसंस्थामा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न विभिन्न ऐन तथा नियमावली संशोधन गरिनेछ । साथै, लेखा विवरण हेरफेर गर्ने, नक्कली खर्च देखाउने, गलत कागजात प्रयोग गर्ने वा अभिलेख नष्ट गर्ने कार्यलाई पनि दण्डनीय बनाइने रणनीतिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्न कडा प्रावधान ल्याइने योजना छ । बैंकिङ प्रमाण र भुक्तानी विवरण अनिवार्य गरिने गरी ‘कम्पनी निर्देशिका, २०७२’ संशोधन गर्ने तयारी छ ।

निजी क्षेत्रमा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न आचारसंहिता तथा मापदण्ड बनाइने, आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणाली सुदृढ गरिने तथा सार्वजनिक खरिदमा संलग्न व्यवसायीहरूको गतिविधि पनि छानबिनको दायरामा ल्याइने आयोगले जनाएको छ ।