अलपत्र आयोजनाको सूची बनाउन आदेश, ठेक्का तोड्ने तयारी

काठमाडौं- विकासका नाममा वर्षौंसम्म काम अलपत्र पार्ने ठेकेदारहरूको दिन सकिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका जीर्ण आयोजना तोड्ने तयारी सरकारले थालेको छ ।

मन्त्री कुलमान घिसिङले तीनै मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखलाई तत्काल अलपत्र आयोजनाको सूची तयार गर्न आदेश दिएका छन् । उनले निर्माण व्यवसायीको अनुहार हेरेर काम रोकिने अवस्था अब नसह्य हुने चेतावनी दिए ।

सिंचाइतर्फ राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिण बहुउद्देश्यीय आयोजना, भौतिक पूर्वाधारतर्फ तीन पटकभन्दा बढी म्याद थपिएका सडक र सयभन्दा बढी पुल अलपत्र छन् । शहरी विकासतर्फ समेत ठूला भवन निर्माण कार्य अधुरै छन् ।

सबैभन्दा चर्चित संसद भवन पनि निर्माण ढिलाइका कारण आलोचनाको चपेटामा छ । २०७६ असोजमा ३ वर्षभित्र सक्नेगरी भएको ठेक्काको म्याद पाँचौपटक थपेर पुसमा सकिँदैछ । अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति ८६ प्रतिशत पुगे पनि फल्स सिलिङ, विद्युत् प्यानल, स्यानिटरी, फायर फाइटिङ र एचभिएसी परीक्षण जस्ता महत्वपूर्ण काम अझै बाँकी छन् ।

मन्त्री घिसिङले संसद भवनलाई पुसभित्रै सक्नुपर्ने दबाब दिँदै सम्बन्धित सचिव, परामर्शदाता र ठेकेदारसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेका छन् । उनले पुसभित्र काम सम्पन्न नभए ठेक्का तोड्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

‘काम नगर्ने, समयमै सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही हुन्छ । अनियमितता देखिए तुरुन्तै जिम्मेवारलाई सजाय हुनेछ,’ मन्त्री घिसिङको चेतावनी थियो ।

यससँगै लामो समयदेखि अलपत्र रहेका ठूला आयोजना वा त तोडिनेछन् वा त छिटो सम्पन्न हुनेछन् भन्ने जनअपेक्षा बढेको छ ।