स्वास्थ्य सेवा बन्द संविधानविपरीत भन्दै चिकित्सक संघमाथि नै उजुरी

काठमाडाैं- उपभोक्ता अदालतको फैसलाविरुद्ध आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल चिकित्सक संघविरुद्ध उजुरी परेको छ। बारम्बार हड्ताल गरेर आम नागरिकलाई दुःख दिएको भन्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले संघमाथि कानुनी कारबाहीको माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा छुट्टाछुट्टै उजुरी दिएका हुन्।

उनका अनुसार चिकित्सक संघले स्वास्थ्य सेवा बन्द गरेर संविधान, राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका प्रावधान उल्लङ्घन गरेको छ। उजुरीमा उल्लेख अनुसार संघको आन्दोलनले संविधानको धारा १६ र ३५, राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐन २०६८, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ विपरीत काम गरेको छ।

सिलवालका अनुसार, अदालतको निर्णय चित्त नबुझेमा ऐनको दफा ४५ बमोजिम ३० दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै संघले सो बाटो नअपनाई जबरजस्ती हड्ताल गरेर कानुन उल्लङ्घन गरेको छ।

उनले उजुरीपत्रमा भनेका छन्, ‘फैसला प्रतिकूल हुँदा पनि कानुनी बाटो नअपनाई जबरजस्ती आन्दोलन गर्ने कार्य संविधान र कानुनको सीमा मिच्ने हो। यस्तो गतिविधिबाट नागरिकलाई न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा नपुग्नु गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन हो।’

साथै उनले कानुनको उल्लङ्घन गर्ने चिकित्सक संघमाथि कडा कारबाही गर्न माग गर्दै नेपाल सरकारलाई आगामी दिनमा यस्ता गतिविधि रोक्न आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।

केही समयअघि उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरवाही भएको ठहर गर्दै तीन ठूला अस्पताल र तिनका चिकित्सकहरूलाई दुई करोड ५९ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो। सो फैसलालाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अधिकार उल्लङ्घन भएको भन्दै चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।