निजी विद्यालयमा नेपाली बोल्न नदिने अभ्यास रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं-  सर्वोच्च अदालतले निजी विद्यालयमा विद्यार्थीलाई नेपाली भाषा बोल्न रोक लगाउन नपाइने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। विद्यालयले नेपाली बोलेको आधारमा विद्यार्थीलाई जरिवाना गरिरहेको भन्दै तीन जना कानुनका विद्यार्थीले दायर गरेको रिटमा अदालतले कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेको हो।

रिट निवेदक स्मृति अधिकारीका अनुसार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले शुक्रवार उक्त आदेश दिएको हो। अधिकारी, विवेक बख्रेल र आयुष बडालले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका थिए।

“अंग्रेजी भाषा अन्तर्राष्ट्रिय हो भन्ने स्वीकार्य भए पनि, नेपाली भाषा बोल्न नपाउने भन्ने कुरा संविधानविपरीत छ,” अधिकारीले भनिन्, “विद्यार्थीले नेपाली बोलेको भन्दै जरिवाना गरिनु गलत हो।”

उनीहरूका अनुसार विद्यालयमा नेपाली बोलेको कारण विद्यार्थीहरू मानसिक दबाबमा परेका थिए। अधिकारीले थप भनिन्, “हामी आफैं पीडित थियौं, हाम्रा भाइबहिनीहरू डरले नेपाली बोल्न सक्दैनन्। त्यसैले हामीले रिट दायर गरेका हौं।”

सर्वोच्चको आदेश अनुसार अब अन्तिम निर्णय नआएसम्म कुनै पनि निजी विद्यालयले विद्यार्थीलाई नेपाली भाषा बोल्न रोक्न वा जरिवाना लिन पाउने छैन। अधिकारीका अनुसार यो आदेश शैक्षिक क्षेत्र र भाषा संरक्षणको दृष्टिले महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।