आन्दोलित शिक्षकलाई स्थानीय तहको चेतावनी- हाजिर नभए राजीनामा देऊ

काठमाडौं- विद्यालय शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको माग राख्दै जारी शिक्षक आन्दोलनका बीच अब स्थानीय तहहरू कडा रुपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन् । आन्दोलनले लामो समयदेखि पठनपाठन प्रभावित भइरहँदा विद्यार्थीको भविष्य र मनोविज्ञानलाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिका कार्यालयहरूले अब विद्यालय अनिवार्य रूपमा खोल्न निर्देशन दिएका छन् ।

गुल्मीको कालिगण्डकी गाउँपालिकाले वैशाख १४ गतेदेखि शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा विद्यालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको छ । पालिका अध्यक्ष वेद बहादुर थापाले स्पष्ट शब्दमा भनेका छन्, “नआउनेहरूले राजीनामा दिनु, नभए सरुवा प्रक्रियामा जानु ।”

कालिगण्डकी मात्र होइन, सल्यानको शारदा नगरपालिका, चितवनको कालिका नगरपालिका, दोलखाको बैत्येश्वर गाउँपालिका लगायतले पनि तोकिएको मितिदेखि कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।

नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका कारण समुदायिक विद्यालयको शिक्षा चौपट हुन लागेको र विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलवाड भइरहेको आरोप लगाएका छन् ।

कतिपय स्थानीय तहले त आन्दोलनमा नदेखिने र विद्यालयमा समेत अनुपस्थित शिक्षकहरूको तलब सुविधा समेत रोक्का गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

चैत २० गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलनले २४ दिन नाघिसकेको छ । सुरुमा स्थानीय तहहरूले शिक्षक आन्दोलनप्रति समर्थन जनाएका थिए, तर शिक्षा ऐनको मस्यौदालाई लिएर वार्ता गर्न शिक्षक महासंघले अस्वीकार गरिरहँदा उनीहरू कठोर बन्न थालेका छन् ।