माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा अधिवक्ता शम्भु थापा छिरेपछि भयो यस्तो निर्णय
कागजपत्र |
काठमाडौं– सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कि नलिने भन्ने विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठक केन्द्रित हुने अनुमानलाई गलत साबित गर्दै स्थायी समिति बैठकले नेकपा विभाजनको सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनमा जाने निर्णय लिएको छ।
सोमबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्कीको भेटमा नेकपालाई जोगाउने अन्तिम प्रयास गर्नका लागि कानुनी बाटोतिर नै लम्किने विषयमा परामर्श भएपछि स्थायी कमिटी बैठक डाकिएको थियो।
स्थायी कमिटीको बैठकमा कानुन व्यावसायीहरू चण्डेश्वर श्रेष्ठ, रामनारायण बिडारी, मुक्ति प्रधान सहभागी थिए। ‘अब कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ?’ भन्ने विषयमा मंगलबार सिंहदरबारमा छलफल चलेको थियो तर कानुन व्यावसायीले अन्तिम निर्णय र सुझाव दिन सकिरहेका थिएनन्।
बैठकको अन्तिमतिर शम्भु थापालाई डाकियो। उनी सहभागी भएपछि सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन ६० दिनसम्म गर्न सकिने भएकाले त्यता पहल गर्नका लागि अन्तिम सुझाव दिइयो। सोही सुझाव कार्यान्वयन गर्ने माओवादी केन्द्रले निर्णय गरेको छ।
यस्तो निर्णयको पुष्टि प्रमुख सचेतक समेत रहेका देव गुरुङले खुलाएका छन्। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कि अर्को समीकरणका लागि पहल गर्ने भन्ने अन्यौलमा माओवादी केन्द्र रहेको थियो।
चिनियाँ राजदूत यान्कीले प्रचण्डलाई भेटेर सुझाव दिएपछि स्थायी कमिटी बैठकको एजेन्डा फरक दिशातिर मोडिएको हो।
