शंकर ग्रुपको अटेरी, तिरेकाे छैन विद्युत बक्यौताको १ अर्ब ८० करोड
कागजपत्र |
काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता विवादमा विद्युत आपूर्ति बन्द गरिएका उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बिहान बसेको बैठकले तीन महिनाभित्र बक्यौता बुझाउने सर्तमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बिल भुक्तानी नगरेको भन्दै प्राधिकरणले ६ उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । जसमा जसमा शंकर ग्रुपको जगदम्बा स्टील र जगदम्बा सिन्थेटिक पनि रहेको थियो ।
लोडसेडिङको समयमा २० घण्टा वा २० घण्टाभन्दा बढी लाइन पाउने गरी प्राधिकरणले उद्योग तथा विभिन्न सेवा व्यवसायहरुलाई दिएको लाइन डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन हो । तर, लोडसेडिङको समयमा विशेष सुविधाबापत लिएको महशुल तिर्न अधिकांश उद्योगीहरुले अटेरी गरिरहेका छन् ।
त्यसरी विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट करिब १८ अर्ब रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको २०७५ सालमा जनाएको थियो । तर, लोडसेडिङ अन्त्यपछिको बक्यौता छुट दिने निर्णय गरियो । जसअनुसार अब करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बढी महशुल उठाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणले उल्लेख गर्दै आएको थियो ।
विवाद कायम रहेकै बेला गत पुसमा विद्युत् प्राधिकरणले करिब २ दर्जन उद्योगको लाइन काटेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा लाइन जोडिएको थियो ।
उनले विवाद समाधान गर्न गठन गरेको लाल आयोगले महशुल तोकिएपछि र लोडसेडिङ हुनुअघिको बक्यौता उठाउन सुझाव दिएको थियो । सोही सुझावअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दै ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै प्राधिकरणमा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता उठाउने निर्णय पठाएको थियो ।
त्यसपछि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले ६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बक्यौता र २५ प्रतिशत जरिवाना जोडेर विद्युत् प्राधिकरणले ८ अर्ब ४ करोड उठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसैअनुसार उद्योगीलाई बिल पठाउँदै धेरै बक्यौता रहेका उद्योगीलाई किस्तामा तिर्ने सुविधासहितको सूचना जारी गरेको थियो । तर पनि उद्योगीहरुले अटेरी गरेपछि प्राधिकरणले ६ वटा ठूला उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो ।
शंकर ग्रुपका शाहिल र सुलभ अग्रवालकै अटेरीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महशुल विवाद झन् पेचिलो बनिरहेको छ । शाहिल अग्रवालले विवाद मिलाउने भन्दै अन्य उद्योगीबाट रकम उठाएको पनि आरोप छ । प्राधिकरणका अनुसार उनीहरुका २ उद्योगको मात्रै १ अर्ब ८० करोड ६८ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । लाइन काटेको जगदम्बा स्टिल प्रालिको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र जगदम्बा सिन्थेटिकको २० करोड ५० लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको हो ।
पहिलेदेखि विवादित छविका शाहिलले अहिले राजनीतिक पहुँचकै आधारमा बक्यौता निर्त अटेरी गर्दै अन्य उद्योगीहरुलाई पनि सेटिङ मिलाउने आश्वासन बाड्दै आइरहेका छन् ।
नेपालको सेयर बजारमा समेत आँखा गाडेर बसेको शंकर ग्रुप पहिलेबाटनै नेताहरुको दैलामा पुगेर घटना सामसुम पार्न खप्पिस रहेको छ । शंकर ग्रुपका उपाध्यक्ष शुलभले कारोनाकालमा गरेको थर्मल गनको कालोबजारी होस् या हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर मंहगोमा बेचेर सिमेन्ट उद्योगी मुकुन्द तिमिल्सिनालाई ‘चुना लगाउने’ कार्य, उनी सहजै उम्कन सकिरहेका छन् ।
यसपटक डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौतामा सेटिङ मिलाएर प्रधिकरणलाई लाइन जोड्न बाध्य बनाउने शुलभले २०७९/८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई हातमा लिएर मासिक १० करोड बढीको बिजुली खपत गर्ने आफ्नोसहित अन्य उद्योगलाई न्यूनतम दुई देखि १५ प्रतिशत छुट दिलाउन सफल भएका थिए । त्यो बेला शंकर ग्रुपको जगदम्बा स्टिलसहित ६ उद्योगलाई फाइदा हुने गरी अर्थमन्त्री शर्माले स्पञ्ज आइरनको आयातमा भन्सार र अन्तःशुल्क छुटको घोषणा गरिदिएका थिए ।
सोहीसमयमा शंकर ग्रुपले नै बजेट बनाउदा अर्थ मन्त्रालयको गोप्य टोलीमा आफ्नो मान्छे छिराएर करका दररेटहरुमा ठुलो हेरफेर गर्न लगाएका थियो ।
अहिले शंकरलाल अग्रवाल मुख्य अध्यक्ष रहेको ग्रुपले नेपाली सेयर बजारमा आँखा लगाइरहेको छ । सेयर बजारको कारोबार निजी क्षेत्रबाट पनि सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज कम्पनीलाई शुलभ अग्रवालले अघि सारेका छन् । त्यसका लागि उनी नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आफूनिकटका व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउन लागिपरेका छन् ।
यो पनि:
नेपालको सेयर मार्केट कालोबजारियाको हातमा जाँदै, शंकर ग्रुप लबिङमा
