गण्डकीको बजेट बहुमतले पारित

पोखरा – वितरणमुखी र असमान योजना वितरण गरिएको आलोचनाबीच गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट बहुमतले पारित भएको छ ।

असार १ गते अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको ३२ अर्ब ९६ करोड ८५ लाखको बजेट सोमबार बहुमतले पारित भएको हो ।

नेपाली कांग्रेसका २७, राप्रपाका २, नेपाल समाजवादीका एक र एक स्वतन्त्र सांसद गरी ३१ जनाको समर्थनमा बजेट बहुमतले पारित भयो । एमालेका २२ र माओवादीका ६ सांसद बजेटको विपक्षमा उभिए ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमा असमान वितरण गरिएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसद पनि खुसी थिएनन् । भौतिक पूर्वाधार, सिंचाइ तथा खानेपानीका क्षेत्रमा पनि ५ लाखभन्दा कमका योजना छुट्याइएको भन्दै सांसदहरूले आलोचना गरेका थिए । सामाजिक विकास तथा खेलकुदको क्षेत्रमा पनि बजेट समानुपातिक वितरण नभएको प्रतिपक्षका सांसदको आक्रोश थियो ।

समानुपातिक सांसदले आफूहरूमाथि बजेटमा विभेद गरिएको गुनासो गरेका थिए । हतारमा ल्याएको बजेटमा दोहोरोपना भएको, मन्त्रीदेखि मन्त्रालयका सचिवसम्मको क्षेत्रमा धेरै बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै विपक्षी सांसदहरूले आलोचना गरेका थिए । माओवादी सांसद दमयन्ती रुचालले समानुपातिक सांसदलाई विभेद गरिएको भन्दै संसदमा भावुक मन्तव्य नै दिइन् ।

जनयुद्ध लडेर, परिवार गुमाएर समाजसँग विद्रोह गर्दै संसदसम्म आइपुग्दा पनि विभेद खेप्नु परेको भन्दै जनताको हालत कस्तो होला भन्दै सरकार र प्रतिपक्ष दुवैसँग रुचालको चित्त दुखाइ थियो । कांग्रेस सांसद चम्पादेवी खड्काले पनि बजेटले समान हैसियत निर्माण नगरेको बताएकी थिइन् । एमाले सांसद कृष्ण पाठकले त बजेट असमान भएको भन्दै आगो लगाउने सम्मको धम्की दिएका थिए ।

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री दीपक मनाङे आफैंले प्रत्येक्षतर्फ ६० र समानुपातिकतर्फ ४० प्रतिशतका दरले बजेट विनियोजन भएको बताएका थिए । तर उनले सरकारसँग पैसा नै नभएकाले सबैको योजना समेट्न सकिएको भन्दै चित्त बुझाउन आग्रह गरेका थिए ।

चालु बजेटमा भौतिक पूर्वाधारतर्फत ३० लाख, सिंचाइ र खानेपानीतर्फ १० लाखभन्दा कमको योजना विनियोजन नगर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले नीति नै लिएका थिए । तर आगामी वर्षको बजेटमा आफ्नै नीतिमा अडिग नरही वितरणमुखी बजेट ल्याइएको र असमान वितरण भएको भन्दै विपक्षी सांसदले आलोचना गरेका थिए ।

बजेटमा सबैलाई सम्बोधन गर्ने नीति लिइएको र हतारमा ल्याइएका कारण कतै तलमाथि भएको भए समेट्न सकिने मुख्यमन्त्री पाण्डेले आश्वासन दिएका थिए ।

प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बजेटको हिसाब बिग्रिएको भन्दै संसद अवरुद्ध नै गरेको थियो । त्यसलाई सच्याउने र प्रतिपक्ष दलका नेताहरूमार्फत थप सम्बोधन गर्ने मुख्यमन्त्रीसँग सहमति भएपछि मन्त्रालयगत छलफल अगाडि बढेको थियो ।

असार १ गते अर्थमन्त्री गुरूङले चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड अर्थात ३९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६० प्रतिशत अर्थात १९ अर्ब ५१ करोड करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् । वित्तीय व्यवस्थामा ३ करोड, संघबाट समानीकरण अनुदानमा ७ अर्ब ६३ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ६१ करोड, रोयल्टीको ४८ करोड प्राप्त हुने अनुमान छ ।

सशर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब १० करोड, समपूरकमा १ अर्ब १९ करोड र विशेष अनुदानबाट ६५ करोड प्राप्त हुने अनुमान सरकारको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट २ अर्ब ९४ करोड आउने अनुमान छ । आन्तरिक स्रोतको लक्ष्य चालु वर्षकै समान छ । ५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको सरकारले आधा पनि उठाउन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेट ३३ अर्ब ८२ करोड थियो ।