विद्यालयका सटर हटाउने वा बन्द गर्ने कार्य नगर्न कामपाको नाममा अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ –  उच्च अदालत पाटनले व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको सटरहरूमा जबरजस्ती हटाउने वा बन्द गर्ने कार्य नगर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलेको एकल इजलासले तुलसीप्रसाद अगस्तीको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै महानगरको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । उच्चले दुवै पक्षलाई असार ७ गते छलफलमा बोलाएको छ । काठमाडौँ महानगरले जेपी स्कुलको सटरहरु बन्द गराएको थियो ।

महानगरपालिकाले दिएको पटक–पटकको निर्देशन अटेरी गरेको भन्दै ठमेलको जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालय (जेपी स्कुल)सहित सात विद्यालयको सटरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले ताला लगाएको थियो  । शुक्रबार शिक्षा विभागका अधिकारीहरूको नेतृत्वमा गएको नगरप्रहरीको टोलीले विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति भाडामा लगाएर व्यापार गर्दै आएका ती विद्यालय मातहतमा रहेका सटरमा ताला लगाएको हो ।

सामुदायिक विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको भवनलाई व्यापारिक प्रयोजनमा नलगाउन महानगरपालिकाले पटक–पटक पत्र लेख्दै आएको थियो । शिक्षा अधिकृत इन्द्रप्रसाद दाहालका अनुसार यस पटक १३ वटा विद्यालयलाई यस्तो निर्देशन दिइएकोमा ६ विद्यालयले आफैँ सटर खाली गरेका थिए । निर्देशन नमानेका ७ विद्यालयका सटरमा तालाबन्दी गरिएको महानगरको भनाई थियो ।

यसरी ताला लगाइएकोमा जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालय (जेपी स्कुल) ठमेलको सबैभन्दा धेरै ४६ वटा सटर छन् । यी स्थानमा रेस्टुरेन्टसहितका व्यापारिक क्रियाकलाप हुँदै आएका थिए । यस्तै, रत्नराज्य माध्यमिक विद्यालय, बानेश्वरका ११ वटा, कन्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालय न्होखाका ३६ वटा सटरमा तालाबन्दी गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । मंगलादेवी माध्यमिक विद्यालय, गुह्येश्वरी १२ वटा, जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय, बौद्धका १४ वटा, पशुपति मित्र माध्यमिक विद्यालय, चाबहिलका ३६ वटा र महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय बौद्धका २० वटा सटरमा ताला लगाइएको थियो ।

यसअघि महानगरपालिकाको निर्देशन बमोजिम शीतला माध्यमिक विद्यालय, वोहराटार, शिवपुरी माध्यमिक विद्यालय, महाराजगञ्ज, नव जागृति माध्यमिक विद्यालय, वोहोराटार, रुद्रमती आधारभूत विद्यालय, देवीनगर, विद्योदय आधारभूत विद्यालय, झोँछे र आधारभूत विद्यालय, लगनले भाडामा लगाएका सटर आफैँ बन्द गराएका थिए ।