स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर्मचारी समायोजनमा अनियमितता

काठमाडाैं- महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले  स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर्मचारी समायोजन अनियमितता भएको ठहर गरेकाे छ ।

‘नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३’ को दफा २१ मा कुनै पनि कर्मचारीलाई एक वर्षमा ३० दिनभन्दा बढी काजमा नखटाइने उल्लेख छ । तर, वर्ष दिनसम्म काजमा खटाइको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएकाे छ ।

‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५’ को दफा १३ मा समायोजन भएका कर्मचारी बाटोको म्यादबाहेक २१ दिनभित्र समायोजन गरिएको प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा अनिवार्य रूपमा हाजिर हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्य निकायबाट प्राप्त विवरणअनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका ५१ जना कर्मचारी समायोजन भएको कार्यालयमा नखटाई मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा विभागमा वर्षभरि नै काजमा राखिएको उल्लेख छ ।

ती कर्मचारीलाई ३ करोड ५७ लाख ८३ हजार, तलब भत्ता भुक्तानी गरिएको पाइएको छ ।