लुम्बिनी प्रदेशमा लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिदेखि कर्मचारी भर्ना प्रक्रियासम्म विवाद

बुटवल – कर्मचारी भर्ना प्रक्रियासम्म विवाद निम्तिँदा लुम्बिनी प्रदेशमा लोकसेवा आयोगले अहिलेसम्म प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन ।

प्रदेशमा आवश्यक नयाँ कर्मचारी भर्ना र भएका कर्मचारीको वृत्तिविकास आफैंले गर्न भन्दै गत वर्ष लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेको थियो तर पदाधिकारी नियुक्तिदेखि कर्मचारी भर्ना प्रक्रियासम्म विवाद निम्तिँदा आयोगले अहिलेसम्म प्रभावकारी काम गर्न नसकेको हो ।

विवाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । संघीय सरकारले निजामती ऐन बनाउन बाँकी नै छ । संघीय ऐन नभएको भन्दै प्रदेश सरकारले पनि निजामती ऐन बनाएको छैन । प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रचलित कानुनअनुसार मापदण्ड बनाएको छ तर प्रदेश सरकारले कर्मचारी बढुवा प्रक्रिया स्वीकृत गरेको छैन ।

नयाँ कर्मचारी भर्ना, निजामती ऐन निर्माण र कर्मचारी बढुवा गर्ने काम नहुदा प्रदेशमा कर्मचारी अभाव खड्किँदै गएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले संघीय ऐनसँग बाझिन नदिन ऐन निर्माण अघि नबढाइएको बताए ।