निजी भवनमा पार्किङ शुल्क उठाउन नपाउने महानगरको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज
कागजपत्र |
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले व्यावसायिक भवनका धनीले पार्किङ दस्तुर उठाउन नपाउने काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको निर्णयलाई बदर गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश गरेको हो।
महानगरले महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका व्यावसायिक भवनहरू (निजी मार्ट, रेस्टुरेन्ट, सपिङ कम्प्लेक्स, मल), अस्पताललगायत स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूले सेवाग्राहीलाई निःशुल्क पार्किङ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
आदेशमा भनिएको छ,’निजी स्वामित्वका भवन कसरी उपभोग गर्ने उसकै अधिकारको विषय हो, त्यसैले तिनमा के गर्ने, के नगर्ने? भनेर महानगरले कानुन बनाउन पाइँदैन।’
कम्प्लेक्स डेभलपर लिजर एशोसिएसनले काठमाडौँ महानगरपालिकाविरूद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
गत मंसिर २० गते नै संक्षिप्त आदेश जारी भए पनि केही न्यायाधीश बाहिर रहेकाले हस्ताक्षर हुन सकेको थिएन । हस्ताक्षरपछि आज आदेश सार्वजनिक गरिएको हो ।
