नेपाल एयरलाइन्सबाट किन खोसियो ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’ सेवा ?

काठमाडौं– नेपाल वायुसेवा निगमले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाजहरूको भूमिस्थ प्रबन्ध सेवा (ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ) दिँदै आइरहेको थियो । सामान्य बुझाइमा विमानस्थलमा यात्रु छिरिसकेपछि उनीहरुलाई जहाजसम्म लैजाने र जहाजमा आएका यात्रुलाई अध्यागमनसम्म ल्याउने काम यसमा पर्छ । त्यसका लागि बसको प्रयोग गरिन्छ ।

यस्तै ब्यागेज तथा कार्गो सामानहरुलाई समेत त्यसैगरी जहाजसम्म लैजाने र जहाजबाट निकाल्ने काम पनि ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा पर्छ । यस्तै जहाजको सरसफाईदेखि जहाजलाई ‘पार्किङ वे’ सम्म लैजाने र सुरक्षित राख्न सहयोग गर्ने कामसमेत यसै सेवाभित्र पर्छ ।

त्रिभुवन विमानस्थलमा एयर इन्डियाले मात्र आफ्नो ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ आफैं गर्छ भने बाँकी सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडानको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ निगमले गर्दै आएको छ ।

नेपाल एयरलाइन्सले व्यवसायिक रुपमा ग्राउण्ड ह्याण्डिङ सेवा पहिलो पटक २०२९ सालबाट सुरु गरेको थियो । नेपाल एयरलाइन्सले यो सेवावापत वार्षिक ५ अर्ब ५४ करोड ६ लाख ९ हजार ९ सय ५५ रूपैयाँ उठाउँदै आएको थियो । तर, नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले केही समयअघि नयाँ दर तोकेको थियो ।

त्यसपछि अहिले नेवानिले वार्षिक ४ अर्ब ६४ करोड ३० लाख एक हजार ७ सय ९२ रुपैयाँ ग्राउण्ड ह्याण्डिङ सेवावापत आम्दानी गर्दै आएको छ । त्यसको १५ प्रतिशत रोयल्टी प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

इयूको रिपोर्टपछि खोसियो एकाधिकार
बिहीबार युरोपियन युनियन(ईयू) ले नेपाली वायु सेवालाई आफ्ना सदस्य मुलुकमा लगाएको प्रतिबन्धको निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसको दोस्रो दिनमै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निगमको एकाधिकार रहेको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा खोस्ने निर्णय गर्यो ।

अब प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट छनोट भएको संस्थामार्फत ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गराउने निर्णय गरेको हो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली, २०७८ को नियम २ बमोजिम सो निर्णय भएको प्राधिकरणले जनाएको थियो ।  राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय संस्थाले उक्त सेवाका लागि बोलपत्र पेश गर्न सक्नेछन् ।

निर्णयपछि नै प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा उपलब्ध गराउन पाँच सदस्यीय कमिटी गठन भएको छ । सेवा प्रदायक संस्थाको छनौट गर्ने प्रयोजनका लागि बोलपत्रसम्बन्धी कागजात समेत तयार पार्न निर्देशक सुनिल कुमार कुशवाहाको नेतृत्वमा आइतबार उक्त समिति गठन गरेको हो ।

उसो त नेपाल वायुसेवा निगमको मुख्य आम्दानीको स्रोतको रुपमा रहेका ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको सम्झौता २०२५ सम्म रहेको एक अधिकारीले बताए । तर, वायुसेवा सञ्चालनमा निगमका अत्याधिक कमी कमोजोरीसहित युरोपिनय युनियन(इयू)ले नेपाललाई प्रतिवेदन(अडिट रिपोर्ट) बुझाएपछि प्राधिकरणले उक्त सम्झैता तोडेर अन्य संस्थालाई दिन खोजेको जस्तो देखिएको उनको दाबी छ ।

अडिट रिपोर्टमा निगमको वर्तमान संगठन संरचना, कार्यपद्धति, आर्थिक एवं प्राविधिक क्षमता, जनशक्ति एवं सेवा प्रवाहको गुणस्तर, सोको अभिलेखीकरणलगायत समग्र संस्थागत संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्नु संस्थाको सुदृढीकरणका लागि आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ ।

सोही सम्बन्धमा प्राधिकरणले नेपाल वायुसेवा निगममा हालै युरोपिनय युनियनले गरेको अडिट मा  सुधार गर्नुपर्ने, उडान सुरक्षा प्रणाली कमजोर देखिएको, बारम्बार अडिटका क्रममा देखिएका त्रुटि सुधार नगरेको लगायतका दर्जनौं विषयका बारेमा पनि निगमलाई स्पष्टिकरण सोधेको छ । निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई प्रदान गरिएको ‘एकाउन्टेबल म्यानेजर’ को अधिकार खोस्ने चेतावनीसहित सात दिने स्पष्टिकरण सोधिएको हो ।

निगमले गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेको, यात्रुहरुले ब्यागेज सम्बन्धी अत्यधिक गुनासो गरेको र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा पनि महँगो भएको गुनासो आएकाले प्रतिस्पर्धाबाट अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव प्राप्त कम्पनी छनोट गर्ने तयारीमा क्यान छ ।

तर, विदेशी कम्पनी छनोट भएको अवस्थामा देशको अर्थ बाहिरिने खतरा रहेको नियमका अधिकारीहरु बताउँछन् ।  मुख्य आम्दानीको स्रोत नै ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ भएकाले उक्त अधिकार खोसिएकोमा नियम आत्तिएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जारी गरेको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ निर्देशिका २०७२ मा भने नेवानि बाहेक थप दुई वटासम्म संस्थालाई अनुमति दिन सकिने व्यवस्था छ । निर्देशिकाको दफा ५ ले व्यावसायिक ग्राउन्ड ह्यान्डलिङका लागि आवश्यकता अनुसार नेवानि बाहेक थप दुई वटासम्म संस्थालाई अनुमति दिन सकिने व्यवस्था रहेको पाइएको छ ।

यद्यपि २०७७ मै संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले ग्राउन्ड ह्याण्डलिङ सेवालाई प्रतिस्पर्धी बनाउन निर्देशन दिएको थियो । १८ असोजमा बसेको समितिको बैठकले ‘राष्ट्रिय हवाई नीति २०६३ मा समय सापेक्ष अद्यावधिक एवं संशोधन गरी प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट भूमिस्थ प्रबन्ध सम्बन्धी निर्णय गर्न’ निर्देशन दिएको थियो ।