नेकपा मिलाउन भारतको ७ बुँदे प्रस्ताव! नारायणकाजी भन्छन्– वैदेशिक हस्तक्षेप निम्त्याइयो

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक विवाद र प्रतिनिधि सभा विघटनले निम्त्याएको संकट समाधानका निम्ति भारतीय पक्षले ७ बुँदे प्रस्तावमा सहमति खोज्न सुझाव दिएको बताइएको छ।

नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फाइदा पुग्नेगरी त्यो सात बुँदे प्रस्तावमा सहमति खोज्नका निम्ति अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि भनिएको छ।

उच्च स्रोतका अनुसार प्रचण्डको मागबमोजीम संसद पुनःस्थापना गर्नेदेखि आगामी दुई बर्षसम्म प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नै निरन्तरता दिनेसम्मको प्रस्ताव गरिएको छ। ‘प्रचण्डले आन्दोलन स्थगित गरी मानेको खण्डमा यहि विन्दुमा सहमति भेटिनेछ’, स्रोतले भन्यो, ‘अहिले यो प्रस्ताव गरिएको छ तर यसमा प्रचण्डको सहमति नहुने र आन्दोलन जारी राखिने हो भने अन्य विकल्पमा पनि छलफल हुनेछन्।’

संसद पुनःस्थापना, नेकपा विभाजन नगर्ने, नेकपाका दुई पक्षका दोस्रो तहका नेता समेटेर नयाँ परिषद गठन, परिषदको अध्यक्षमा शंकर पोखरेल, महासचिव सुरेन्द्र पाण्डे, बर्षमान पुनलाई परिषद सदस्यसहित आगामी दुई बर्षसम्म ओलीलाई सरकार चलाउन बाधा नगर्न प्रस्ताव गरिएको दाबी छ।

यद्यपि भारतले दिएको यो सुझावीय दाबीका विषयमा भने स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन। तर यसै आधारमा रहेर सहमति गर्नका निम्ति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत राजनीतिक भेटघाट गर्न भनिएको छ।

भारतले नेकपाको विवाद सुल्झाउनका लागि सुक्ष्म रुपमा राजनीतिक लविङ गरेको विषयमा भने नेपालका कुनै पनि नेताले मुख खोलेका छैनन्। मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति भण्डारीलाई यसै सिलसिलामा भेट गरेको पनि स्रोतको दाबी छ।

यता, नेकपा प्रचण्ड समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि सांकेतिक रुपमा भारतीय हस्तक्षेप रहेको उल्लेख गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा एउटा विचार राख्दै उनले भनेका छन्,‘देश गम्भीर संकटबाट गुज्रदैछ। संविधान र लोकतन्त्रमाथि मात्र प्रहार भइरहेको छैन, पुनः वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्दै गइरहेको छ। सत्ता स्वार्थले अन्धा भएका निरंकुुश तत्वहरुबाट विदेशी शक्तिलाई आमन्त्रण गर्ने र तिनको आडमा अघि बढ्ने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भैरहेको छ।’

स्रोतहरूको दाबीलाई संकेत गरेका श्रेष्ठले अगाडि लेखेका छन्,‘विदेशी शक्तिहरु कमजोर सत्ता र राजनीतिक अस्थिरताबाट कसरी आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न सकिन्छ भनेर सुक्ष्म व्यवस्थापनमा चासो दिदै क्रमशः हस्तक्षेप बढाइरहेका छन्। सम्पूर्ण देशभक्त शक्तिहरु एक होऔं। प्रतिगमन र वैदेशिक हस्तक्षेपलाई परास्त गरौं। राष्ट्रिय स्वाधीनता र लोकतन्त्रको रक्षा गरौं।’

श्रेष्ठले भनेको सूक्ष्म व्यवस्थापनको संकेत भारतीय शक्तिसँग नै जोडिएको हो। नेपालमा आन्तरिक राजनीतिक अवस्थामा सूक्ष्म ढंगले भारतले नै खेल्दै आएको छ। यसको संकेतका रुपमा त्रिपुरा राज्यका मुख्यमन्त्रीले हालै मात्र नेपालमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार बनाउने भनी दिएको विवादीत बयान पनि हो।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतले तिव्र चासो दिएको विषय नयाँ भने होइन। नेकपा विवादका क्रममा रहेका बेला भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइशीश विङ्स (रअ)का प्रमुख सामन्त गोयलले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेका थिए।

त्यसपछि त झनै नेकपाको आन्तरिक विवाद चुलियो र त्यसैको विकासक्रमले दुई पक्षमा विभक्त हुनुका साथै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए।

त्यसो त नेपालको आन्तरिक राजनीतिक समस्या र समाधानमा भारतले आफ्नो उपस्थिति र भूमिकाको स्पेश खोज्दै आएको थियो। ०७२ मा संविधान जारी गर्दा पनि भारतले भूमिका नपाउँदा नेपालमा नाकाबन्दी लगाइयो।

सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्यका लागि तत्कालिन ७ दल र माओवादीबीचको १२ बुँदे समझदारीदेखि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन हुँदै गणतन्त्र स्थापनासम्म भारतले आफ्नो भूमिकालाई अति सूक्ष्म ढंगले देखाइरहेको थियो। अहिलेको संकटको अवस्थामा विरोध सभाहरुबाटै प्रचण्डले पनि भारतको भूमिका र समर्थन चाहिएको उद्घोष गरिरहेका थिए।