सजायमा छुट दिने माग दाबी सम्बन्धी निर्देशिकामा आईजीपीको असन्तुष्टि

काठमाडाैं – नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्तबहादुर कुवँरले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सजायमा छुट दिने माग दाबी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

आइतबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । उनले पीडकको माग दाबीलाई धेरै स्थान दिँदा अनुसन्धान गर्ने निकाय र पीडित पक्ष झनै अन्यायमा पर्ने बताए । उनले जारी भएको निर्देशिकाको ७,८,९,१०,११, १२ र १३ मा भएको व्यवस्थाले पीडित झनै पीडित हुने अवस्था आउने बताए । उ

नले कानुन बमोजिम सजाय पाइ कैद भुक्तान गरिसकेको पटके अपराधीलाई पनि यो सुविधा दिन सकिने व्यवस्थाले केही चुनौती थपिन सक्ने बताए । उनले यो निर्देशिका उचित हो वा होइन भन्ने बारेमा बहस हुन जरुरी रहेको बताए । कुँवरले कसुरदारलाई सजाय छुटको दाबी लिएमा पीडित लगायत सोप्रति असहमत हुने पक्षले अन्य निकायमा उजुरी समेत गरेमा अनुसन्धान अधिकृत विवादमा आउन सक्ने अवस्था आउन सक्ने बताए ।

प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले १४ वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिका वा महिला पीडित भएको अपराधमा पनि प्लि बार्गेनिङ उपलब्ध हुने गरेको नगरेको भन्दै निर्देशिकाका प्रावधानहरू जुनसुकै अपरिवर्तनीय नभएकाले समय क्रम अनुसन्धान र अभियोजनका क्रममा प्राप्त अनुभव र औचित्य एवं आवश्यकताका आधारमा परिमार्जन हुँदै जाने विश्वास लिन सकिने बताए ।