‘क्रेडिट’ लिने होडमा वर्षौंसम्म अन्यौलमै जघन्य अपराध अनुसन्धान !

प्रधान कार्यालयले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) का प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को नेतृत्वमा ११ सदस्यीय 'जम्बो' समिति गठन गर्नुले पनि अनुसन्धानमा मातहतका दुई निकायबीचको समन्वय नभएको पुष्टी हुन्छ ।


घटना नं. १

यही वैशाख ७ गते राजधानीको मध्यभागस्थित कपनमा दिउँसो साढे २ बजेकै आसपास पसले निरु पाण्डेको हत्या भयो । प्रहरीकै भाषामा विभत्स र क्रुर हत्याको आज १० दिन भइसक्दा पनि अपराधीको कुनै सुइँकोसम्म पाउन सकिएको छैन । घटनालगत्तै घटनास्थल पुगेको काठमाडौं प्रहरी परिसरको टोलीले अचेत अवस्थामा रहेकी पाण्डेलाई लिएर अस्पताल पुग्यो, उनका नजिकका नातेदारको मोबाइल नियन्त्रणमा लियो । त्यसपछि मात्र पुगेको अपराध अनुसन्धान महाशाखाको टोलीले भने निरुको बगेको रगत हेरेर फर्क्र्यो । उनलाई टिचिङ अस्पतालले मृत घोषणा गर्यो ।

घटना नं. २

२०७८असार १९ गते ललितपुरको सानेपामा एक भारतीय नागरिकको हत्या भयो । सानेपास्थित एक घरमा एक्लै बस्दै आएका सत्यनारायण पारिख आफू सुत्ने कोठामै मृतावस्थामा फेला परे । मार्तलले टाउकोमा हानिएको अवस्थामा मृत फेला परेका पारिखको हत्यारा अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकिएको छैन ।

घटना नं. ३

२०७७ साल माघ बल्खुस्थित भुवनेश्वरी मन्दिरमा नुवाकोटकी एक महिलाको दिउँसै हत्या भयो । त्यसमा पनि अहिलेसम्म प्रहरीले संलग्न व्यक्ति पत्ता लगाउन नसकिरहेको अवस्था छ ।

घटना नं. ४

२०७८ को होलीको दिन राजधानीको केन्द्र मानिएको पुरानोबसपार्कमा चार जना अज्ञात व्यक्तिहरुको कुटपिटबाट एक पुरुषको मृत्यु भयो । राजधानीको केन्द्रमै घटेको उक्त घटनामा पनि प्रहरी अहिलेसम्म निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

यी चारवटै घटना मुलुककै सबैभन्दा सुरक्षित मानिएको राजधानीको केन्द्रबिन्दुमा घटेका घटना हुन् । चारमध्ये तीन घटना दिँउसोको समयमा घटेका घटना हुन भने एउटा घटना रातीको समयमा घटेको हुनसक्छ । तर, यसबारे अहिलेसम्म घटनाको वास्तविकता पत्ता लाग्न सकेको छैन ।

मुलुकको सबैभन्दा सक्षम र सफल संगठन मानिएको नेपाल प्रहरी अपराध अनुसन्धानमा ज्यादै सफल र योग्य मानिँदै आएको छ । तर, यी माथिका चार घटनामा प्रहरी असफल भएको हो वा बेवास्ता गरेको हो, त्यो यकिन हुन सकेको छैन ।

आमाको मुख हेर्ने दिन दिउँसोको समयमा घटना घटेको ९ दिन बितिसक्दा पनि नेपाल प्रहरीका दुई निकाय काठमाडौं प्रहरी परिसर र काठमाडौं उपत्यका दुवै अनुसन्धानका निकायले घटनाबारे प्रारम्भिक सुइँकोसम्म नपाएपछि प्रधान कार्यालय घटना अनुसन्धानकै लागि अर्को समिति गठन गर्न बाध्य भयो ।

राजधानीको केन्द्रबिन्दुमा भएको घटनाको अनुसन्धानमा समेत छुट्टै समिति गठन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुई प्रहरी निकायको कार्यदक्षतामा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

अपराध अनुसन्धानका लागि उत्कृष्ट एवं अब्बल मानिएका प्रहरी अधिकृतहरु संगठन सिनियरहरुको ‘कोपभाजन’मा पर्दा कतिपय घटनाको निर्क्योल पत्ता लाग्न सकेको छैन । त्यसको उदाहरणस्वरुप एक साताअघिको कपन घटनालाई लिन सकिन्छ ।

घटनास्थलमा पुगेको काठमाडौं प्रहरी परिसरको टोलीले थप अनुसन्धानका लागि अपराध अनुसन्धानलाई पूर्ण सहयोग नगरेको जनाइएको छ । परिसरले पनि उक्त घटनामा आफैंले ‘बाजी मार्ने’ लोभका साथ महाशाखालाई सहयोग नगरेको हुनसक्छ । परिसर र महाशाखाका प्रहरीबीच अनुसन्धानमा समन्वय  नहुँदा कपन घटनाको अनुसन्धान गिजोलिएको एक उच्च प्रहरी अधिकारीले बताए । उनले थपे, ‘यस किसिमका जघन्य अपराधमा एउटै संगठनका फरक-फरक टोलीले भन्दा पनि सबैले समन्वय गरेर यथाशीघ्र अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ, अन्यथा अपराधी उम्किसक्ने खतरा बढी हुन्छ ।’

घटनापछि न्यायको माग गरिरहेका निरूका परिवारका साथै व्यवसायीहरूको प्रदर्शनपछि मात्र प्रधान कार्यालयले छानबिन समिति गठन गरेकोछ । प्रधान कार्यालयले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) का प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को नेतृत्वमा ११ सदस्यीय जम्बो समिति गठन गर्नुले पनि अनुसन्धानमा मातहतका दुई निकायबीचको समन्वय नभएको पुष्टी हुन्छ ।

समितिमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख र अन्य प्रहरी एसपी र डिएसपीसमेतको सहभागितामा उच्चस्तरको छानबिन समिति गठन गरिएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) कुँबेर कडायतले जनाए ।

यस घटनामा मात्र नभई माथि उल्लेख गरिएका कतिपय घटना र यस्तै प्रकृतिका  घटनामा अनुसन्धानमा खटिएका अधिकारीहरुलाई समय नपुग्दै सरुवा गरिनु वा पूर्णमात्रामा सहयोग नगरिनु पनि घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लाग्न नसक्ने प्रमुख कारण हो । अनुसन्धानको दक्षतालाई भन्दा पनि आफू अनुकूलको प्रहरीलाई अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिने परिपाटीले अहिलेसम्म उन्मुक्ति पाउन सकेको छैन । त्यसैकारण दिनदहाडै राजधानी जस्तो सुरक्षित मानिएको स्थानमा भएका घटनामा पनि नेपाल प्रहरी अन्यौलमै बस्न परेको छ । राजधानीमै त यस्तो अवस्थाको सामना गरेका आम नेपालीले देशका अन्य भू–भाग र दूरदराजमा कस्तो किसिमको सेवा पाउने हुन् त्यसको जवाफ न प्रहरीसँग छ न आम जनतासँग ।

विगत केही वर्षदेखि नेपाल प्रहरीको मुख्य च्यालेन्जको विषय बनेको निर्मला पन्त काण्ड अझै अन्याेलमै छ । नेतृत्वमा पुग्नासाथ हरेक नेतृत्वले सम्झिने उक्त घटना नेतृत्व प्राप्तिपछि सबैले बिर्सँदै जाने गरेका छन् ।

राजनीतिक दलका नेताहरुको प्रत्यक्ष प्रभाव रहने नेपाल प्रहरी भित्रकै सिनियर अधिकारीहरुकै कारण तल्ला तहका अब्बल अधिकृतहरु पछिल्ला समयमा जिम्मेवारी लिनु भन्दा पनि ‘जागिर खान’ लागि रहेको आभाष भएको छ ।

न्यायको आशमा रहेका घटनाबाट पीडित बनेकाको परिवारले कहिलेसम्म नेपाल प्रहरीको मुख ताकेर बस्ने ? मान्छेको घटनालाई बिर्सने बेलासम्म पनि सत्यतथ्य थाहा नपाउने बाध्यतालाई कसरी सामना गर्दा हुन् ? संगठनभित्रको आन्तरिक खिचातानी र गुटबन्दीको मारमा कहिलेसम्म पीडितहरु पर्ने ? आफ्नो नजिकको नभएकै कारण अब्बल प्रहरी अधिकृतहरुलाई अनुसन्धानबाट बञ्चित गर्दै आफू निकटलाई ‘कोरम’ पुर्याउनकै लागि जस्तो किन जिम्मेवारी दिने ? त्यसबारेमा संगठनका उच्च तहका अधिकारीहरूले केही निगरानी गरेका छन् कि, सरूवा र बढुवाकै फाइलमा आँखा लगाउँदै बसेका छन्?

प्रतिक्रिया