१६ वर्षमा पेन्सन !

काठमाडौं – नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधि हटाएर उमेर हद मात्रै लागू गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमेत सकारात्मक रहेको चर्चासँगै सिपाही हबल्दारले १६ वर्षमै पेन्सन पाउनुपर्ने जोडदार माग उठेको छ ।

मंगलबार अनलाइनन्युज७ मा ‘नेपाल प्रहरीमा उत्साह : ३० वर्षे सेवा हद हट्दै’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएपछि अधिकांश हाम्रा पाठकहरुले ३० वर्षे हट्ने प्रस्तावसँगै सिपाही हबल्दारको पेन्सन समेत १६ वर्षमा हुँदा झनै खुसी हुने बताएका छन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका उच्च प्रहरी अधिकारीका अनुसार सरकारले अहिले ३० वर्षे सेवा अवधी हटाएर उमेर हद मात्रै लागू गरी ऐन संशोधन गर्दैगर्दा सिपाही हबल्दारको माग (१६ वर्षमा पेन्सन हुने व्यवस्था) सुनुवाई हुनेछ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले जवान, सहायक हबल्दार र हबल्दारको पेन्सन अवधि १६ वर्ष बनाउन गृह मन्त्रालय हुँदै अर्थमा पेश गरिसकेको अवस्था छ । गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएमात्र सो प्रस्तावले पूर्णता पाउँछ ।

अर्थबाट स्वीकृति भएर गएपनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति हुन बाँकी छ । त्यसपछि एकैसाथ ३० वर्षे सेवा अवधी र सिपाही हबल्दारको १० वर्षमा पाउने पेन्सनबारे संघीय संसदमा टेबल हुनेछ । प्रधानमन्त्री दाहाल सिपाही, हबल्दारको पक्षमा रहेको बताइएको छ ।

प्रधान कार्यालयले सिपाही, हबल्दारसँगै जुनियर प्रहरी अधिकृत (असई, सई र वरिष्ठ सई) लाई १८ वर्षमा र प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) भन्दा माथिका अधिकृतलाई २० वर्षमा पेन्सन दिन प्रस्ताव गरेको छ ।

तल्लो दर्जालाई १६ वर्षमा पेन्सन सुविधा दिएपनि उनीहरुले ४ वर्षपछि मात्र पेन्सन लिन पाउने प्रस्ताव छ । एकजना जवानले १६ वर्ष जागिर भएपछि राजीनामा दिन पाउँछन् । तर, उनले नियमित पेन्सन पाउन ४ वर्ष कुर्नुपर्छ । जागिर शुरु गरेको २० वर्ष भएपछि उनीहरुको पेन्सनपट्टा बन्नेछ ।

सानो दर्जामा त्यसरी चाँडो पेन्सन सुविधा दिँदा राज्यकोषमा थप भार नपर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको निष्कर्ष छ । १६ वर्षे पेन्सन अवधि लागू गर्दा तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारी लाभान्वित हुने र थप उत्प्रेरित भएर काम गर्ने हुँदा नतिजा समेत प्रभावकारी आउने सिनियर प्रहरी अधिकारीहरुको बुझाई छ ।

प्रहरी नियमावली, २०७१ जारी हुनुपूर्व प्रहरी नियमावली, २०४९ मा प्रहरी जवान र प्रहरी हवल्दार दर्जामा १६ वर्ष सेवावधि पूरा गरेपश्चात् पेन्सन पाउने व्यवस्था थियो । तर, प्रहरी नियमावली, २०७१ जारी भएपछि नियमावलीको नियम १३१ मा पेन्सन सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरियो । जसअनुसार २०६० चैत २६ गतेपछि नियुक्त हुने सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरुलाई २० वर्ष अवधिसम्म प्रहरी सेवामा काम नगरी पेन्सन सुविधा नपाउने अवस्था सिर्जना भयो ।

अहिले जवान र अधिकृत सबैले २० वर्ष जागिर पूरा भएपछि मात्र पेन्सन लिन पाउँछन् । तर, नेपाली सेनामा चाहिँ १६ वर्ष जागिर भएपछि पेन्सन सुविधासहित जागिर छाड्न पाउने व्यवस्था छ ।

१६ वर्षमा जागिर छाड्न र पेन्सन सुविधा लिन पाउने गरी नियमावली संशोधन भए पुराना प्रहरीले राजीनामा जाँदा शिक्षित युवा भर्ना हुने र रोजगारी बढ्ने प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) धीरजप्रताप सिंहको बुझाइ छ । ‘पेन्सनमा जाने कर्मचारीले पाउने रकमबाट नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीलाई तलव दिन सकिने हुनाले नयाँ भर्नामा समेत राज्य कोषलाई आर्थिक व्ययभार पर्दैन्,’ आईजीपी सिंह भन्छन् ।

सुरक्षा निकायमा कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गरेजस्तो देखिएको छ । अझ डे-टुडे बढी खटिनुपर्ने, बढी ड्युटी गर्नुपर्ने र २४सै घण्टा व्यस्त हुने प्रहरी कर्मचारीलाई चाहिँ २० वर्ष तर ब्यारेकमा बस्ने सेनालाई चाहिँ १६ वर्षमै पेन्सन व्यवस्था गर्दा प्रहरी कर्मचारीको मनोबल घट्नेछ ।

राज्यले सुरक्षा निकायमा यस्तो विभेद गर्नु राम्रो होइन । यो समस्या सशस्त्र प्रहरीमा पनि छ ।

सशस्त्रका बिल्लादार जवानहरूले १६ वर्षमा राजीनामा दिन पाउने तर,  २० वर्षमा मात्र पेन्सन खान पाउने गरी प्रस्ताव गरिएको सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) राजु अर्यालको सचिवालयका एकजना अधिकृतले बताए ।

पेन्सन पकाउन २० वर्षसम्म जागिर खानुपर्ने बाध्यता भएपछि बीचमै राजीनामा ठोकेर बाहिरिने र राजीनामा नै नदिई जागिर छाड्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । सशस्त्र प्रधान कार्यालय हल्चोकको तथ्यांक अनुसार पेन्सन नै नपकाई बीचमै राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या पछिल्लो ६ आर्थिक वर्षमा १ हजार २८१ जना रहेका छन् ।