कुहिन थाल्यो ३५ करोडको काठ

परासी – नवलपरासीका विभिन्न वन क्षेत्रमा रहेका काठ व्यवस्थापनमा सरकारी ढिलासुस्ती देखिएको छ। व्यवस्थापनको ढिलासुस्तीले काठ कुहिने अवस्थामा पुग्न थालेका छन्। जिल्लामा सञ्चालित विभिन्न परियोजना विस्तारका क्रममा निस्केका काठ लामो समयसम्म पनि व्यवस्थापन हुन नसक्दा समस्या भएको हो।

अहिले जिल्लाका सामुदायिक वन र वन कार्यालयमा गरी करिब ३५ करोड बराबरका काठ छन्। समयमा व्यवस्थापन हुन नसके काठ कुहिने र सरकारलाई समेत करोडौं रकम नोक्सानी हुने देखिएको छ। परियोजनाबाट निस्केका काठको बिक्रीका लागि वन कार्यालयले प्रकृया अघि बढाउन ढिलो गर्दा समस्या भएको हो।

परियोजनाबाट निस्केका काठमध्ये केही सामुदायिक वन र केही बर्दघाट सव डिभिजनमा रहेको डिभिजन वन कार्यालयका डिभिजनल प्रमुख महेन्द्रराज वाग्लेले बताए। जिल्लामा करिब ४५ हजार क्विफिट काठको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। कालिगण्डकी करिडोरको करिब ३० हजार क्विफिट, बुटवल-नारायणगढ सडक विस्तार परियोजनाको क्रममा निस्किएका करिब ६ हजार क्यूफिट काठ छ।

त्यस्तै बर्दघाट-सर्दी विद्युत परियोजनाबाट निस्केका करिब ७.६ हजार क्यूफिट काठ रहेको वन कार्यालयले जनाएको छ । त्यसैगरी विभिन्न समयमा चोरी निकासी गरी समातिएका ३ सय क्यूफिट काठ पनि वन कार्यालयमा छ। परियोजनाबाट संकलित काठमा साल, असना, जामुनलगायतका जातका रहेको डिभिजनल प्रमुख वाग्लेले जानकारी दिए। काठ व्यवस्थापनका लागि बर्दघाट सव डिभिजन कार्यालयलाई लगत संकलन गर्न पठाइएको वाग्लेले बताए।

‘लगत संकलन गर्न सव डिभिजनलाई भनेका छौं, केही दिनमा लगत आएपछि प्रकृया अघि बढ्छ,’ पाण्डेले भने। जिल्लाबाट प्रकृया अघि बढेपछि क्षेत्रबाट कर्मचारी बोलाएर प्रकृया अघि बढाउने उनको भनाइ छ।

सामुदायिक वन क्षेत्रबाट निस्केका काठलाई सामुदायिक वनले नै बिक्री गर्ने र राष्ट्रिय वनबाट निस्केका काठलाई वन कार्यालयले लिलाम गर्ने डिभिजनल प्रमुख पाण्डेले बताए। डिभिजन वन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार जिल्लामा ४० वटा सामुदायिक वन छन्। १५ देखि २० दिनमा काठको सबै प्रकृया सकिने र व्यवस्थापन हुने वन कार्यालयले जनाएको छ।