नागरिकता विधेयकमा दबाबमा राष्ट्रपति


काठमाडौं- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुनर्विचारका लागि संसद्‍मा फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक फेरि पुरानै अवस्थामा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ।

राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाबाट पुरानै अवस्थामा पारित भएको विधेयक सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको हो।

राष्ट्रपति भण्डारीले साउन २९ गते सन्देशसहित विधेयकमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित संसद्मा फिर्ता पठाएकी थिइन्। प्रतिनिधिसभाले भदौ २ गते संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गरेर विधेयकमा कुनै परिवर्तन नगरेर पुरानै अवस्थामा पारित गरेको थियो। मत विभाजनबाट पारित भएको विधेयकको पक्षमा १३५ र विपक्षमा ६० मत परेको थियो।

त्यसपछि विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाइएको थियो। राष्ट्रियसभाले भने विधेयकलाई विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलका लागि पठाएको थियो। तर, भदौ १५ मा विधायन समितिबाट पनि हुबहु पारित भएर आएको विधेयक भदौ १६ मा राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको हो।

अब भने राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने हुन्छ। दोस्रोपटक संघीय संसद्का दुवै सदनले विधेयक पारित गरेर पठाएकाले अब राष्ट्रपतिले अनिवार्य विधेयक पारित गर्नैपर्छ।

नेपालको संविधानको ११३ को उपधारा (४) अनुसार संसद्ले संशोधन नगरेर पनि नागरिकता विधेयक फेरि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न सक्छ। तर, दुवै सदनबाट विधेयक फेरि पारित हुन भने आवश्यक हुन्छ। त्यसरी पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले फेरि फिर्ता गर्न सक्ने सुविधान संविधानले दिएको छैन।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नागरिकता विधेयक दुवै सदनले संशोधन गरेर वा नगरेर फेरि पेस गरेमा राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।

पहिलोपटक नागरिकता विधेयक गत साउन ६ गते प्रतिनिधिसभाबाट र साउन १२ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर साउन १५ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो।

 

प्रतिक्रिया